नवी दिल्ली. केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारक सध्या 8व्या वेतन आयोगाच्या घोषणेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. नव्या वेतन रचनेत पगार आणि पेन्शन किती वाढणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्याच वेळी, 7 व्या वेतन आयोगाप्रमाणेच या वेळी काही भत्ते रद्द करता येतील का, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
सातव्या वेतन आयोगाचे काय झाले?
7व्या वेतन आयोगाने सुमारे 196 भत्त्यांचा आढावा घेतला होता. यांपैकी बरेचसे भत्ते सारखेच होते किंवा फारच क्वचित वापरले जात होते. आयोगाने ५२ भत्ते रद्द करण्याची आणि ३६ भत्ते इतर भत्त्यांमध्ये विलीन करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर सरकारने अनेक भत्ते रद्द केले आणि काही भत्त्यांची नावे किंवा रचना बदलली. कर्मचाऱ्यांची पगार रचना सोपी आणि पारदर्शक करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश होता.
8 व्या वेतन आयोगाकडून काय अपेक्षा आहेत?
सातव्या आयोगासारखीच प्रक्रिया आठव्या वेतन आयोगातही अवलंबली जाऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. डिजिटल प्रणाली आणि आधुनिक प्रशासकीय पद्धतींमुळे अनेक जुने भत्ते आता आवश्यक नाहीत. हे भत्ते काढून किंवा जोडून पगार रचना सोपी केली जाऊ शकते. या वेळी मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता (DA) वर अधिक लक्ष दिले जाण्याची शक्यता आहे आणि छोटे भत्ते रद्द केले जाण्याची शक्यता आहे.
कोणते भत्ते प्रभावित होऊ शकतात?
अद्याप कोणतीही अधिकृत यादी आलेली नाही, मात्र या भत्त्यांवर परिणाम होऊ शकतो, असा अंदाज आहे. प्रवास भत्ता, विशेष कर्तव्य भत्ता, लहान क्षेत्र भत्ता, जुने विभागीय भत्ते जसे टायपिंग/लिपिक भत्ता. हे भत्ते काढून टाकण्याचा उद्देश पगाराची रचना सोपी आणि समजण्यास सोपी करणे हा आहे.
कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांवर परिणाम
काही भत्ते कमी केले तरी कर्मचाऱ्यांचे एकूण उत्पन्न कमी होईल, असे नाही. सहसा सरकार शिल्लक ठेवते आणि भत्त्यांमध्ये कपात करून मूळ वेतन किंवा डीए वाढविला जातो. पेन्शनधारकांनाही याचा फायदा होतो, कारण पेन्शनची गणना मूळ वेतन आणि डीएच्या आधारे केली जाते.
Comments are closed.