स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अतिरिक्त मुदत देण्यात आली आहे. महानगरपालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायती तसेच ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी हा निर्णय लागू असणार आहे. त्यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यास आणि ‘महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादरीकरण (मुदतवाढ) अध्यादेश 2025’ काढण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. निवडणुकीत विजयी होणाऱया उमेदवारांना अनेकदा वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी लागणाऱया कालावधीमुळे अडचणी निर्माण होतात. वेळेवर प्रमाणपत्र सादर केले गेले नाही तर त्यांच्यावर अपात्रतेचीही कारवाई केली जाऊ शकते. आता या मुदतवाढीमुळे उमेदवारांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी अधिक वेळ मिळणार आहे.
नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागाने या मुदतवाढीसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार संबंधित अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यात मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 तसेच ग्रामपंचायत आणि पंचायत राज अधिनियमांमध्ये आवश्यक दुरुस्ती केली जाणार आहे.
Comments are closed.