मंत्रालयात आता कार प्रवेशावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. खासदार आणि आमदारांच्या मोटारीही मंत्रालयात पार्प करता येणार नाहीत. व्हीआयपींना मंत्रालयात सोडल्यावर मोटारी बाहेर पार्प कराव्या लागतील. बिल्डर-दलाल यांच्याही मोटारींना आता मंत्रालयात कार पार्प करता येणार नाही.
मंत्रालयात गेल्या काही वर्षांत व्हिजिटर्सची आणि मोटारींची संख्या वाढली आहे. मोटारी उभ्या करण्यास जागाच नाही. मोटारींची पूर्ण तपासणीही पोलिसांना करता येत नाही. त्यामुळे सुरक्षेलाही धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे गृह विभागाने कार प्रवेशासाठी नवीन नियमावली जारी केली आहे.
मंत्री आणि आमदार त्यांच्या मोटारी थेट मंत्रालयात घेऊन येतात. त्यांच्यासोबत कार्यकर्तेही असतात. या कार्यकर्त्यांची कोणतीही नोंद प्रवेशद्वारावर होत नाही. अनेक मंत्री आणि आमदार दादागिरी करून प्रवेश करतात. आता या सर्वांना चाप बसणार आहे. आता आमदारांना त्यांच्या मोटारीत बसवून कार्यकर्त्यांना मंत्रालयात घेऊन येता येणार नाही.
डीजी अॅप नसेल तरी प्रवेश
डीजी अॅपद्वारे नोंदणी करणाऱयांनाच 15 ऑगस्टनंतर मंत्रालयात प्रवेश देण्यात येणार होता, मात्र हा नियम सरकारने शिथील केला आहे. ज्यांच्याकडे स्मार्टपह्न नसेल अशांसाठी एक स्वतंत्र खिडकी असेल. या खिडकीवर चेहरा पडताळणी करून एक प्रवेश कार्ड दिले जाईल.
फक्त कार ‘ड्रॉप पास’
खासदार, आमदार, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयातील वाहने, उपसचिव, सहसचिव यांच्या मोटारींसाठी फक्त ‘कार ड्रॉप’ पास दिले जातील. म्हणजे या यादीतील लोकांच्या कारना मंत्रालयात प्रवेश दिला जाईल. मात्र पार्पिंग मंत्रालयाच्या आवाराच्या बाहेरच करावे लागेल. खासदार आमदारांकडे दोन-चार मोटारी असतात. पण आता खासदार-आमदारांना एकच स्टिकर दिला जाईल.
Comments are closed.