भारतातील कार उत्पादकांकडून आक्षेप: लहान पेट्रोल कारना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत

EV संक्रमण भारत: भारतातील नवीन इंधन कार्यक्षमता नियमांवरून ऑटोमोबाईल उद्योगात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. देशातील प्रमुख वाहन उत्पादक कंपन्या टाटा मोटर्स, ह्युंदाई मोटर इंडिया, महिंद्रा आणि महिंद्रा आणि जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर सरकारने प्रस्तावित केलेल्या वजनावर आधारित सवलतीला कडाडून विरोध. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की हे धोरण स्पर्धा विकृत करेल आणि भारताच्या इलेक्ट्रिक वाहन संक्रमणाला कमी करेल.

छोट्या पेट्रोल गाड्यांना विशेष सूट देण्यावरून वाद

रॉयटर्सने पाहिलेल्या कंपन्यांच्या पत्रांनुसार ऑटो कंपन्यांनी सरकारला 909 किलो किंवा त्याहून कमी वजनाच्या लहान पेट्रोल कारसाठी प्रस्तावित सूट मागे घेण्यास सांगितले आहे. मारुती सुझुकीला या प्रस्तावित नियमाचा सर्वात मोठा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे, कारण त्याच्या देशांतर्गत विक्रीपैकी सुमारे 16% 909 किलो वजनाच्या कारमधून येतात.

नवीन CAFE नियमांचे उद्दिष्ट

भारत सरासरी कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन 113 g/km वरून 91.7 g/km पर्यंत कमी करण्याच्या तयारीत आहे. नवीन लक्ष्य ऑटो कंपन्यांना ईव्ही विक्री वेगाने वाढवण्यास प्रवृत्त करेल. परंतु सरकारने आपल्या मसुद्यात 4 मीटर पेक्षा कमी लांबीच्या, 1200cc पेक्षा कमी इंजिन आणि 909 किलो पर्यंत वजन असलेल्या छोट्या पेट्रोल कारना “मर्यादित कार्यक्षमता सुधारण्याची क्षमता” च्या आधारावर दिलासा देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. तीन शीर्ष उद्योग अधिकाऱ्यांनी 909 किलोग्राम मर्यादा “गैर-वैज्ञानिक आणि जागतिक मानकांशी विसंगत” असल्याचे वर्णन केले.

टाटा, ह्युंदाई, महिंद्रा यांचा तीव्र आक्षेप

“आकार किंवा वजनावर आधारित एक विशेष श्रेणी तयार केल्याने खेळाचे मैदान समतल होईल आणि सुरक्षित आणि स्वच्छ वाहनांच्या प्रगतीला हानी पोहोचेल,” असे महिंद्रा अँड महिंद्राने ऊर्जा मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. ह्युंदाईने या सूटला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा डागाळणारे धोरण म्हटले आहे. त्यात असे म्हटले आहे की “असे अचानक बदल उद्योगाच्या स्थिरतेवर आणि ग्राहकांच्या हितांवर परिणाम करू शकतात.” JSW MG मोटरने सांगितले की 909 kg पेक्षा कमी वजनाची 95% वाहने एकाच उत्पादकाकडून येतात, त्यामुळे हा प्रस्ताव “असंतुलन निर्माण करेल.”

हे देखील वाचा: पुरुषांसाठी बाईक राइडिंग जॅकेट: संरक्षण, शैली आणि आराम यांचे परिपूर्ण संयोजन

मारुती सुझुकीने उत्तर दिले

मारुती सुझुकीचे म्हणणे आहे की लहान, इंधन-कार्यक्षम वाहने युरोप, अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया आणि जपानसह अनेक देशांमध्ये खाजगीरित्या विक्री केली जात आहेत. कंपनीचा असा युक्तिवाद आहे की लहान वाहने SUV पेक्षा खूपच कमी CO₂ उत्सर्जित करतात, त्यामुळे सवलत राष्ट्रीय उत्सर्जन लक्ष्य पूर्ण करण्यात मदत करेल. तथापि, हे देखील खरे आहे की भारतात लहान कारची मागणी सातत्याने कमी होत आहे आणि लोक SUV कडे अधिक झुकत आहेत.

नियमांबाबत अंतिम निर्णय रखडला

नवीन CAFE नियमांवर एकमत नसल्यामुळे धोरणाला अंतिम स्वरूप देण्यास विलंब होत आहे. हा विलंब ईव्ही आणि हायब्रिड तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक योजनांवर परिणाम करू शकतो. या विषयावरील रॉयटर्सच्या प्रश्नांना अनेक मंत्रालयांनी उत्तर दिले नाही. आता सरकार या प्रस्तावित सूटचा पुनर्विचार करणार की अंतिम नियमाचा भाग बनवणार याकडे उद्योग जगताचे लक्ष लागून आहे.