देशात जातीची जनगणना

मुख्य जनगणनेसोबतच केली जाणार : केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

मोठा ऐतिहासिक निर्णय घेत केंद्रातील मोदी सरकारने आगामी जनगणनेसोबत जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारने जनगणनेदरम्यान जातीय गणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतल्याचे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले. सामाजिक समावेशन आणि धोरणात्मक योजना अधिक प्रभावी बनवण्याच्या दिशेने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या ब्रीफिंगमध्ये निर्णयांची माहिती दिली. राजकीय बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने सकारात्मकता दर्शविल्यामुळे येत्या जनगणनेत जातींची गणना समाविष्ट केली जाईल, असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. या महत्त्वाच्या निर्णयासोबतच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीही काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर मेघालय आणि आसामला जोडणाऱ्या सिलचर ते शिलाँग या हायस्पीड कॉरिडॉर महामार्गालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

काँग्रेसवर थेट निशाणा

काँग्रेस सरकारांनी नेहमीच जातीगणनेला विरोध केला आहे. 2010 मध्ये दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जातीगणनेचा मुद्दा मंत्रिमंडळात विचारात घेतला होता. या विषयावर विचार करण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट स्थापन करण्यात आला होता. बहुतेक राजकीय पक्षांनी जातीगणनेची शिफारस केली. मात्र, काँग्रेस आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांनी जातीगणनेचा वापर केवळ राजकीय शस्त्र म्हणून केल्याचा आरोप केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केला. काही राज्यांनी जाती मोजण्यासाठी सर्वेक्षण केले आहे. काही राज्यांनी ते चांगले केले आहे, तर काही राज्यांनी केवळ राजकीय दृष्टिकोन ठेवून असे सर्वेक्षण अपारदर्शक पद्धतीने केले आहे. अशा सर्वेक्षणांमुळे समाजात शंका निर्माण झाल्या आहेत. राजकारणामुळे आपली सामाजिक बांधणी नष्ट होऊ नये म्हणून सर्वेक्षणाऐवजी जनगणनेत जातींची गणना समाविष्ट व्हायला हवी, असे वैष्णव पुढे म्हणाले.

विरोधी पक्षांकडून सातत्याने मागणी

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्ष जातीय जनगणनेची मागणी करत केंद्र सरकारवर बऱ्याच काळापासून दबाव आणत होते. याचदरम्यान केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक न्याय आणि समानता सुनिश्चित करण्यासाठी जातीय जनगणना आवश्यक आहे, असे राहुल गांधी यांनी अनेक वेळा म्हटले होते. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी या मुद्यावर देशभरात मोहिमा चालवतानाच संसदेतही हा मुद्दा मोठ्याने उपस्थित केला होता.

काही राज्यांकडून यापूर्वीच सर्वेक्षण

काही राज्यांमध्ये जातीय जनगणना यापूर्वीच करण्यात आली आहे. बिहार, कर्नाटक आणि तेलंगणा सारख्या राज्यांनी आपल्या पातळीवर जाती-आधारित सर्वेक्षण केले आहेत. या सर्वेक्षणामुळे सामाजिक आणि राजकीय चर्चांना नवीन दिशा दिली आहे. बिहारमधील नितीशकुमार सरकारने 2023 मध्ये जातीय जनगणना केल्याने समोर आलेल्या आकडेवारीमुळे राज्यात आरक्षण आणि सामाजिक धोरणांवर व्यापक वादविवाद सुरू झाला होता.

जातीय जनगणनेवर राजकीय पक्षांची भूमिका

संपुआ : बीजेडी, सपा, राजद, बसपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार गट आदी पक्ष देशात जातीय जनगणनेची मागणी करत आहेत. तृणमूल काँग्रेसची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही. काँग्रेसकडूनही जातीय जनगणनेची मागणी वारंवार होत आहे. राहुल गांधी यांनी अलिकडेच अमेरिकेला दौऱ्यावेळी जातीय जनगणना योग्य असल्याचे वक्तव्य केले होते.

रालोआ : पूर्वी भाजप जातीय जनगणनेच्या बाजूने नव्हता. रालोआने काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांवर जातीय जनगणनेद्वारे देशाचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता. तथापि, बिहारमध्ये भाजपनेच जातीय जनगणनेला पाठिंबा दिला. बिहारने ऑक्टोबर 2023 मध्ये जातीच्या जनगणनेचा डेटा प्रसिद्ध केला होता. असे करणारे ते देशातील पहिले राज्य बनले होते.

जात जनगणना का आवश्यक?

सामाजिक, आर्थिक आणि धोरणात्मक कारणांसाठी महत्त्वाची

विविध जातींची लोकसंख्या व स्थितीबद्दल अचूक माहिती मिळेल

जातीय जनगणना सरकारला धोरणे ठरवण्यात मदत करू शकते

जातीय जनगणनेमुळे संसाधनांचे योग्य वितरण होण्यास मदत होईल

विविध जातींसाठी सुधारात्मक उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात

जातीय जनगणनेविरुद्ध युक्तिवाद

देशात सामाजिक विभाजनाचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता

जातीय ओळख राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी हानिकारक असू शकते

जातीचा डेटा राजकीय पक्ष मतपेढीच्या धोरणासाठी वापरू शकतात

जातीय जनगणनेत तांत्रिक आणि प्रशासकीय आव्हानेही आहेत

हजारो जाती व उपजातींमुळे अचूक डेटा गोळा करणे गुंतागुंतीचे