मद्रास उच्च न्यायालयाचा मंदिर समितीला आदेश
वृत्तसंस्था/ चेन्नई
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने एका मंदिर उत्सवाच्या निमंत्रण पत्रिकेतून एका अनुसूचित जातीच्या समुदायाला वगळण्याच्या कृतीवर टीका केली. भविष्यात संबंधित मंदिराच्या निमंत्रणपत्रिकांमध्ये कुठल्याही जातीचा उल्लेख न करण्याचा आदेश न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना दिला आहे.
न्यायाधीश एम.एस. रमेश आणि एडी मारिया क्लेट यांच्या खंडपीठाने नाडुविकोट्टई आणि द्रविड कल्याण संघाचे अध्यक्ष के.पी. सेल्वराज यांच्याकडून दाखल याचिकेवर हा आदेश दिला. या याचिकेत तंजावुरच्या पट्टुकोट्टई नादियाम्मन मंदिरात वार्षिक उत्सवाच्या निमंत्रणात ‘ऊरार’ (ग्रामस्थांचा उल्लेख करत)ऐवजी ‘आदि द्रविड’ छापण्याचा निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
मंदिराच्या कार्यकारी अधिकाऱ्याने निमंत्रणपत्रिकेत जातीच्या नावासोबत विविध प्रायोजकांच्या नावांना स्थान दिले होते, परंतु आदि द्रविड समुदायाचा उल्लेख केला नव्हता. याऐवजी त्यांना केवळ ‘ऊरार’च्या स्वरुपात संबोधित करण्यात आले होते आणि त्यांचे कुठलेही आर्थिक योगदान नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. विशिष्ट समुदायासाठी ‘ऊरार’ या शब्दाचा वापर करण्याच्या प्रकारावर न्यायाधीशांनी टीका केली आहे.
दलितांना स्वत:ची जातओळख जाहीर करण्यासाठी भाग पाडण्याशिवाय ओळखले जाण्याचा अधिकार आहे. अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींना मंदिर उत्सवात भाग घेण्यास अन् पूजा करण्यास बंदी नसल्याचा तर्क अधिकारी देऊ शकतो. परंतु भागीदारी सार्थक आणि ठोस असावी असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
Comments are closed.