नवी दिल्ली. भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागांतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. बोर्डाने आयकर कायदा, 1961 अंतर्गत मूल्यांकन वर्ष 2025-26 साठी प्राप्तिकर रिटर्न (ITR) भरण्याची अंतिम तारीख वाढवली आहे.
आम्ही तुम्हाला सांगूया की आधी ही तारीख ३१ ऑक्टोबर २०२५ अशी निश्चित करण्यात आली होती, पण आता ती १० डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. हा निर्णय स्पष्टीकरण २ ते कलम १३९(१) च्या खंड (अ) मध्ये नमूद केलेल्या करदात्यांना लागू होईल, म्हणजे ज्या करदात्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करणे बंधनकारक आहे, भागीदारी कंपन्या आणि मोठ्या कंपन्या, जसे की व्यापारिक संस्था.
लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याची तारीखही वाढवली
CBDT ने आयकर रिटर्नची अंतिम मुदत तसेच ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्याची अंतिम तारीख वाढवली आहे. यापूर्वी ही तारीख 30 सप्टेंबर 2025 अशी निश्चित करण्यात आली होती, जी आधी 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली होती. आता बोर्डाने ती पुढे नेली आहे आणि ती 10 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत वाढवली आहे.
या निर्णयामुळे लेखापरीक्षित करदात्यांना त्यांची आर्थिक कागदपत्रे तयार करण्यासाठी, अहवाल अंतिम करण्यासाठी आणि वेळेवर रिटर्न भरण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.
आयकर कायदा काय म्हणतो?
प्राप्तिकर कायदा, 1961 च्या कलम 139(1) अन्वये, प्रत्येक व्यक्ती किंवा संस्था ज्यांचे उत्पन्न विहित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे त्यांना विहित मुदतीच्या आत विवरणपत्र भरावे लागते. स्पष्टीकरण 2 ते कलम 139(1) च्या क्लॉज (अ) मध्ये अशा करदात्यांचा उल्लेख आहे ज्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करणे आवश्यक आहे. जसे की कंपन्या, फर्म, LLP आणि व्यावसायिक ज्यांच्या एकूण पावत्या ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त आहेत.
तारीख का वाढवली?
वित्त मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, अनेक करदाते गट, ऑडिट व्यावसायिक आणि कर सल्लागार यांनी तांत्रिक कारणे, कागदोपत्री विलंब आणि वेळ घेणारी ऑडिट प्रक्रिया यामुळे अंतिम मुदत वाढवण्याची मागणी केली होती. या विनंत्या लक्षात घेऊन, CBDT ने दिलासा दिला आहे जेणेकरून करदात्यांना कोणत्याही दंडाशिवाय नियमानुसार रिटर्न भरता येईल.
करदात्यांना दिलासा देणारी बातमी
CBDT च्या या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो लेखापरीक्षित करदाते, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि कर सल्लागार यांना दिलासा मिळाला आहे. आता करदाते 10 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत लेखापरीक्षण अहवाल आणि 10 डिसेंबर 2025 पर्यंत प्राप्तिकर विवरणपत्र सादर करू शकतील.
यावेळी मुदत वाढवणे हे योग्य पाऊल आहे, असे कर तज्ज्ञांचे मत आहे, कारण या काळात अनेक कंपन्या आर्थिक बंद, टॅक्स ऑडिट आणि अहवाल अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. नवीन मुदतीमुळे कर अनुपालन सुधारेल आणि चुका होण्याची शक्यता कमी होईल.
वित्त मंत्रालयाने सर्व करदात्यांना विनंती केली आहे की त्यांनी आयकर रिटर्न आणि ऑडिट रिपोर्ट वेळेवर भरण्यासाठी वाढवलेल्या मुदतीचा लाभ घ्यावा जेणेकरून नंतर कोणतीही गैरसोय होणार नाही.
Comments are closed.