न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्याविरोधात अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रतिज्ञापत्रानंतर सीबीआय सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली, काय म्हणाले ते जाणून घ्या

सर्वोच्च न्यायालयात अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रतिज्ञापत्रावर सीबीआय: दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण खटल्याच्या सुनावणीतून न्यायमूर्तींनी माघार घ्यावी, या मागणीबाबत कायदेशीर चर्चा तीव्र झाली आहे. या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सर्वोच्च न्यायालयात लेखी युक्तिवाद दाखल करताना अरविंद केजरीवाल आणि अन्य याचिकाकर्त्यांच्या मागणीला कडाडून विरोध केला आहे.

हा वाद न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित खटल्याच्या सुनावणीतून माघार घेण्याच्या मागणीशी संबंधित आहे. केजरीवाल आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की न्यायाधीशांची मुले केंद्र सरकारच्या पॅनेलशी संबंधित असल्याने हितसंबंधांचा संघर्ष होऊ शकतो.

काय आहे सीबीआयचे तर्क?

सीबीआयने आपल्या युक्तिवादात म्हटले आहे की जर न्यायाधीशांना या आधारावर माफ करण्यास सांगितले तर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, देशात असे अनेक न्यायाधीश आहेत ज्यांचे नातेवाईक कोणत्या ना कोणत्या सरकारी पॅनलशी संबंधित आहेत. सीबीआयचे म्हणणे आहे की केजरीवाल यांचा युक्तिवाद मान्य केल्यास असे सर्व न्यायाधीश सरकार किंवा कोणत्याही राजकीय व्यक्तीशी संबंधित खटल्यांच्या सुनावणीसाठी अपात्र ठरतील. याचा न्यायव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होणार आहे.

न्यायालयीन प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले

सीबीआयने पुढे सांगितले की, या तर्कानुसार केवळ न्यायाधीशच नाही तर पॅनेलच्या वकिलांना खटले सोपवणारे कायदा अधिकारी देखील प्रभावित होतील. अशा परिस्थितीत संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया विस्कळीत होऊ शकते. एजन्सीने आपल्या लेखी निवेदनात स्पष्ट केले की जर असा अर्थ स्वीकारला गेला तर त्यामुळे न्यायव्यवस्थेचे कामकाज अशक्य होऊ शकते आणि अनेक खटल्यांच्या सुनावणीवर परिणाम होईल.

सोशल मीडियाच्या प्रचारालाही आक्षेप

न्यायमूर्ती शर्मा यांच्याविरोधात जाणीवपूर्वक सोशल मीडिया मोहीम चालवली जात असल्याचा आरोपही सीबीआयने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. अशा दबावातून न्यायालयीन प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. केजरीवाल यांनी दाखल केलेले अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र म्हणजे नामांकित संस्था आणि व्यक्तींची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही सीबीआयने म्हटले आहे.

हेही वाचा: न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांची मुले केंद्र सरकारचे वकील…अरविंद केजरीवाल यांनी नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल केले; आरोप केले

वाईट उदाहरण मांडण्याचा धोका

सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाला सावध केले की, जर न्यायमूर्ती शर्मा यांनी या खटल्यातून स्वत:ला माघार घेतली तर ते चुकीचे उदाहरण मांडेल. यामुळे भविष्यात कोणताही पक्षकार सोशल मीडियाच्या माध्यमातून न्यायाधीशांवर दबाव टाकून किंवा बिनबुडाचे आरोप करून न्यायाधीशांना या खटल्यातून दूर करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. सध्या या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला घ्यायचा आहे. या संवेदनशील मुद्द्यावर न्यायालय काय भूमिका घेते आणि न्यायालयीन स्वातंत्र्य आणि निःपक्षपातीपणा यांच्यातील संतुलन कसे राखते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.