सीबीआय डिजिटल अटकेशी संबंधित नेटवर्कची चौकशी करेल, केंद्राचा स्टेटस रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल

नवी दिल्ली, १३ जानेवारी. डिजिटल अटकेशी संबंधित प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या स्वत:हून घेतलेल्या खटल्यात केंद्र सरकारने आपला स्टेटस रिपोर्ट दाखल केला आहे. या प्रकरणावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, डिजिटल अटक प्रकरणांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तपासाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून त्यासाठी ठोस, समन्वित योजनेवर काम सुरू आहे.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, न्यायालयाच्या 16 डिसेंबर 2025 च्या आदेशानुसार, दिल्ली पोलिसांची एफआयआर आता केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कडे सोपवण्यात आली आहे. यानंतर सीबीआयने 9 जानेवारी रोजी या प्रकरणी नवीन एफआयआर नोंदवला आहे. नेटवर्कची संपूर्ण रचना आणि डिजिटल अटकेशी संबंधित गुन्ह्यांची सखोल चौकशी करणे हा त्याचा उद्देश आहे.

स्टेटस रिपोर्टमध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, गृह मंत्रालयाने डिजिटल अटकेच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी एक उच्च-स्तरीय आंतर-विभागीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष गृह मंत्रालयातील अंतर्गत सुरक्षा विशेष सचिव आहेत.

यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, परराष्ट्र मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, कायदा मंत्रालय, ग्राहक व्यवहार मंत्रालय, RBI, CBI, NIA, दिल्ली पोलिस आणि भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (I4C) या विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. I4C चे CEO या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. या समितीच्या बैठकांना ॲटर्नी जनरलही नियमितपणे उपस्थित राहतात.

वृत्तानुसार, समितीची पहिली बैठक 29 डिसेंबर रोजी झाली, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि ॲमिकस क्युरीच्या सूचनांवर तपशीलवार चर्चा करण्यात आली. यानंतर 2 जानेवारी रोजी amicus curiae सोबत एक विशेष बैठक झाली, ज्यामध्ये दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, RBI आणि भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (I4C) च्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. त्याच वेळी, 6 जानेवारी रोजी, गुगल, व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम आणि मायक्रोसॉफ्ट सारख्या आयटी मध्यस्थांशी देखील बैठक झाली.

सर्व विभागांच्या सूचना घेऊन ठोस आणि सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्यासाठी किमान एक महिन्याचा अवधी द्यावा, जेणेकरून डिजिटल अटकेसारख्या गंभीर समस्येला प्रभावीपणे हाताळता येईल, अशी विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.