पश्चिम आशियातील संकटावर पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी सीसीएसची बैठक, जाणून घ्या काय चर्चा झाली…

. डेस्क- पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संकटाचा परिणाम लक्षात घेऊन भारत सरकारने सर्वोच्च स्तरावर व्यापक तयारी सुरू केली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी सुरक्षाविषयक कॅबिनेट कमिटीची (सीसीएस) महत्त्वाची बैठक झाली, जी सुमारे अडीच तास चालली. या बैठकीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि सामान्य जनतेवर होणारा संभाव्य परिणाम कमी करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या पावलांवर चर्चा करण्यात आली.

कृषी, खते, शिपिंग, विमान वाहतूक, लॉजिस्टिक आणि एमएसएमई या प्रमुख क्षेत्रांच्या परिस्थितीचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला. तसेच, एलपीजी आणि एलएनजीचा स्थिर पुरवठा राखण्यासाठी स्त्रोतांच्या विविधीकरणावर भर देण्यात आला. इंधनावरील संभाव्य दबाव कमी करण्यासाठी इंधन शुल्क कमी करण्यासाठी आणि उर्जा क्षेत्राला बळकटी देण्याच्या उपाययोजनांचाही विचार करण्यात आला.

सर्वसामान्यांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवण्याकडे विशेष लक्ष दिले जात असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी सतत संपर्क ठेवण्यासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.

खत पुरवठ्याबाबतही सरकार दक्ष असल्याचे दिसून आले. युरिया उत्पादन टिकवून ठेवण्यासाठी आणि डीएपी/एनपीकेएस सारख्या खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी परदेशी पुरवठादारांशी समन्वय वाढवण्यासाठी चर्चा करण्यात आली. आगामी खरीप व रब्बी हंगाम लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांच्या गरजांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

पंतप्रधान मोदींनी अधिकाऱ्यांना सामान्य नागरिकांना योग्य आणि वेळेवर माहिती देण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारच्या अफवा रोखता येतील. ते म्हणाले की, या जागतिक संकटाच्या प्रभावापासून देशवासियांना वाचवण्यासाठी शक्य ते सर्व पावले उचलली पाहिजेत.

देशात कोळशाचा पुरेसा साठा असून, त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत विजेची मागणी पूर्ण करता येईल, असेही बैठकीत सांगण्यात आले. यावेळी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ मंत्री उपस्थित होते.

यापूर्वी, 22 मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत सरकारने पश्चिम आशियातील परिस्थितीचा आढावा घेतला होता आणि संभाव्य परिणामांना तोंड देण्यासाठी मंत्री आणि सचिवांचा एक गट तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. बदलत्या जागतिक परिस्थितीवर सरकार सतत लक्ष ठेवून आहे आणि देशाची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिरता राखण्यासाठी सक्रिय पावले उचलत आहे.