बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण- 88 हजार शाळांमधील सीसीटीव्ही, सुरक्षा उपाययोजना संकेतस्थळावर; सरकारची हायकोर्टात माहिती

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी शाळांना सीसीटीव्ही व इतर सुरक्षा उपाययोजनांची माहिती वेबसाईटवर अपलोड करण्यासंदर्भात शाळांना सूचना करण्यात आल्या होत्या. 1 लाख 8 हजार 169 शाळांपैकी 88 हजार 256 शाळांनी या संकेतस्थळावर माहिती अपलोड केली आहे, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने आज हायकोर्टात देण्यात आली.

बदलापूर येथील शाळेत सफाई कर्मचाऱ्यांनी दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या वृत्ताची दखल घेत हायकोर्टाने स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर आज शुक्रवारी सुनावणी घेण्यात आली. बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी शिक्षण विभागाने जीआर काढला असून या जीआरमधील सूचनांची अंमलबजावणी शाळांनी करणे बंधनकारक आहे. 40 टक्के शाळांनी सरकारकडे डेटा अपलोड केला असला तरी उर्वरित शाळांनी शिक्षण विभागाकडे माहिती सादर केलेली नाही. ही माहिती 9 ऑक्टोबरपर्यंत अपलोड करावी, असे आदेश हायकोर्टाने गेल्या सुनावणीला दिले होते. आज शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीवेळी अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी खंडपीठाला सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत शाळांनी केलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती वेब पोर्टलवर अपलोड केली जात आहे. त्यासाठी एक लिंक तयार करण्यात आली होती. न्यायालयाने या माहितीनंतर दोन महिन्यांसाठी सुनावणी तहकूब केली.

पालघर आश्रमशाळेतील घटना दुर्दैवी

खंडपीठाने पालघर आश्रमशाळेत दोन मुलांच्या आत्महत्येबाबतच्या वृत्ताचा संदर्भ देत नाराजी व्यक्त केली. ज्या शाळेत ही घटना घडली त्या शाळेचे काय? त्यांची नोंदणी झाली आहे का, अशी विचारणा केली. त्यावर अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की, आदिवासी जिह्यांमधील आदिवासी मुलांसाठी असलेल्या आश्रमशाळा या सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कक्षेत येतात. त्यांनी असेही सांगितले की, पालक सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर शाळांची सुरक्षा व उपाययोजनाची माहिती जाणून घेऊ शकतात.