केंद्रीय कर्मचारी मजेत! 8 व्या वेतन आयोगाच्या विलंबामुळे मोठी थकबाकी मिळणार, खात्यात मोठी रक्कम येणार

आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक मोठी बातमी येत आहे. वास्तविक, नवीन वर्ष सुरू झाले असले तरी १ जानेवारीपासून नवीन वेतन आयोग लागू झालेला नाही.अशा स्थितीत कर्मचाऱ्यांच्या मनात प्रश्न सातत्याने निर्माण होत आहेत की जोपर्यंत नवीन वेतन आयोग लागू होत नाही तोपर्यंत त्यांना जुने वेतन मिळणार की नाही? तसेच 8 व्या वेतन आयोगाला उशीर झाल्यास कर्मचाऱ्यांना किती थकबाकी मिळणार? या सर्व मोठ्या प्रश्नांची उत्तरे आता समोर आली आहेत.

जाणून घ्या नवा वेतन आयोग कधी लागू होणार आणि तुम्हाला नवा पगार कधी मिळणार

सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाढत्या महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी सरकार दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू करते. देशात आतापर्यंत एकूण सात वेतन आयोग लागू करण्यात आले आहेत. 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी शेवटच्या वर्षी 2016 मध्ये लागू करण्यात आल्या होत्या, त्यापैकी आता 10 वर्षे पूर्ण झाली आहेत आणि 31 डिसेंबर 2025 रोजी 7व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ संपला आहे.

मात्र अद्याप 8 वा वेतन आयोग अधिकृतपणे लागू झालेला नाही. अशा स्थितीत कर्मचाऱ्यांच्या मनात प्रश्न निर्माण होत आहे की, त्यांना त्यांचे जुने पगार मिळणार का? उत्तर आहे – होय. थकबाकीबाबत बोलायचे झाल्यास, वेतन आयोगाला विलंब झाल्यास कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार संपूर्ण थकबाकी दिली जाईल.

गेल्या वर्षी जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत परिपत्रकात म्हटले आहे की वेतन आयोगाच्या शिफारशी साधारणपणे दर 10 वर्षांनी लागू केल्या जातात. या आधारावर, 8 वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून प्रभावी मानला जात होता. परंतु याचा अर्थ असा नाही की या तारखेपासूनच कर्मचाऱ्यांना नवीन पगारवाढीचा लाभ मिळण्यास सुरुवात होईल. खरेतर, वेतन आयोगाच्या शिफारशी तयार झाल्यानंतर, मंजूर झाल्यानंतर आणि अधिसूचना जारी झाल्यानंतरच नवीन वेतन लागू होते, ज्यासाठी काही कालावधी लागतो.

नवीन पगारासह मोठी थकबाकी मिळेल, रक्कम एकरकमी येईल

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जर 8 व्या वेतन आयोगाचे अपडेट मे 2027 मध्ये किंवा त्याच्या आसपास लागू केले गेले, तर कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 1 जानेवारी 2026 पासून अंमलबजावणीच्या तारखेपर्यंत संपूर्ण थकबाकी दिली जाईल. म्हणजेच ज्या दिवशी नवीन वेतन आयोग लागू होईल, त्यादिवशी नवीन वेतनासह सर्व थकबाकी कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यावर एकरकमी पाठवली जाईल. हा विलंब झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे एक रुपयाचेही नुकसान होणार नाही, कारण जोपर्यंत नवीन आयोग लागू होत नाही तोपर्यंत जुने पगार मिळत राहतील आणि नवीन आयोग आल्यावर 1 जानेवारी 2026 पासून वाढीव पगाराचा लाभ जोडला जाईल, असेही कायदेतज्ज्ञ सांगतात.

तुम्हाला किती थकबाकी मिळू शकते हे जाणून घ्या?

अर्थशास्त्रज्ञ आणि तज्ञांच्या मते, थकबाकी अद्यतनाची गणना केवळ मूळ पगारावर केली जात नाही, तर ती सुधारित एकूण पगाराच्या आधारावर निश्चित केली जाते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मासिक किमान मूळ पगार थेट 45,000 रुपयांवरून 50,000 रुपयांपर्यंत वाढला, तर दरमहा फरक 5,000 रुपये मानला जाईल.

नवीन वेतन लागू करण्यास 15 महिन्यांचा विलंब झाल्यास एकूण थकबाकी 75,000 रुपये होईल. ही संपूर्ण मोठी रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात एकाच वेळी वर्ग करण्यात येणार आहे. बजेट आणि पेमेंट बाबत, सरकार सहसा बजेटमध्ये थकबाकीसाठी वेगळी तरतूद करते. सरकार अर्थसंकल्पात किती निधीची तरतूद करते यावरही खरी थकबाकी अवलंबून असते. वेतन आयोग लागू होताच बाजारात रोकड वाढेल, ज्यामुळे देशाच्या वापरालाही मोठी चालना मिळेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पुढील अधिकृत अधिसूचनेची वाट पाहावी लागणार असली तरी कोणाच्याही अधिकारांवर गदा येणार नाही, हे निश्चित आहे.