केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला, पगारात कपात नाही

नवी दिल्ली. केंद्र सरकारने नोकरदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. 21 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू होणाऱ्या नवीन लेबर कोडमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये त्यांच्या खात्यात येणारा पगार कमी होण्याची चिंता वाढली होती. या चिंतेचे कारण म्हणजे आता मूळ वेतन आणि त्याच्याशी संबंधित घटक एकूण पगाराच्या किमान निम्मे असावेत असा नियम होता. मूळ पगारात वाढ झाल्यामुळे भविष्य निर्वाह निधीची (पीएफ) कपातही वाढेल आणि हातात असलेला पगार कमी होईल, अशी भीती कर्मचाऱ्यांच्या मनात होती.

मंत्रालयाने स्पष्ट केले

केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने ही भीती चुकीची असल्याचे म्हटले आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन कोडमुळे कर्मचाऱ्याचा पगार आपोआप कमी होणार नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे पीएफ मोजण्याची पद्धत.

पीएफ गणनेवर कोणताही परिणाम होणार नाही

नवीन वेतन रचनेनुसार, पीएफ योगदान 15,000 रुपयांच्या वैधानिक मर्यादेत राहील. जोपर्यंत कर्मचारी आणि नियोक्ता स्वेच्छेने या मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेवर पीएफमध्ये योगदान देण्याचे निवडत नाहीत, तोपर्यंत वजावट तशीच राहील. मंत्रालयाने यावर जोर दिला की नवीन नियम कोणत्याही कर्मचाऱ्याला संपूर्ण पगारातून पीएफ कापण्याची सक्ती करत नाहीत.

कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला

सरकारच्या या स्पष्टीकरणामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नवीन कामगार संहितेचा उद्देश केवळ वेतन रचनेत स्पष्टता आणि एकसमानता आणणे हा आहे आणि वेतन कमी करणे नाही. तज्ञ म्हणतात की कर्मचारी कोणत्याही भीतीशिवाय त्यांचे वेतन आणि पीएफ योगदान पर्यायांचा लाभ घेऊ शकतात.