केंद्र सरकारने केले स्पष्ट : ६९ लाख पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी!

नवी दिल्ली. केंद्र सरकारने गेल्या काही दिवसांपासून ६९ लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांमध्ये सुरू असलेल्या अनिश्चिततेवर मोठा अपडेट देऊन सर्व अफवांना पूर्णविराम दिला आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना 8 व्या वेतन आयोगात महागाई भत्ता (DA) आणि पेन्शन वाढीचा लाभ मिळणार नाही, असा दावा मीडिया रिपोर्ट्स आणि सोशल मीडियावर व्हायरल संदेश देत होते. या दाव्यामुळे पेन्शनधारकांमध्ये चिंतेचे व संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
परंतु आता सरकारने स्पष्ट केले आहे की, 8 व्या वेतन आयोगाच्या लाभापासून पेन्शनधारकांना वंचित ठेवणारी वित्त कायदा 2025 मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही. याचा सरळ अर्थ असा की, ज्याप्रमाणे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळेल, त्याचप्रमाणे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही पूर्ण लाभ दिला जाईल.
गैरसमज का पसरले?
वास्तविक, 8 व्या वेतन आयोगाच्या अधिसूचनेत पेन्शनधारकांशी संबंधित काही मुद्यांचा तपशीलवार उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना डीए आणि पेन्शन वाढीचा लाभ मिळणार नाही, असा दावा अनेक संघटना करू लागल्या. हा दावा त्वरीत सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि मोठ्या संख्येने पेन्शनधारक गोंधळले.
पीआयबीने तथ्य तपासले, असे सांगितले
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB), सरकारच्या अधिकृत तथ्य तपासणी व्यासपीठाने व्हायरल संदेश नाकारले, असे म्हटले: वित्त कायदा 2025 मध्ये 8 व्या वेतन आयोगाच्या फायद्यांपासून पेन्शनधारकांना वगळणारा कोणताही नियम नाही. सोशल मीडियावर पसरवलेला दावा पूर्णपणे दिशाभूल करणारा आणि तथ्यहीन आहे. निवृत्तीनंतर डीएमध्ये वाढ न करणे किंवा पेन्शनमध्ये सुधारणा न करणे असे कोणतेही धोरण सरकारने केलेले नाही. PIB ने स्पष्ट केले की व्हायरल संदेश पेन्शनधारकांची दिशाभूल करणारा आहे आणि जनतेला अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये असा सल्ला दिला आहे.
सरकारची स्पष्ट भूमिका : पेन्शनधारकांना पूर्ण हक्क मिळणार
सरकारच्या स्पष्टीकरणानंतर 8 व्या वेतन आयोगाचा लाभ कर्मचाऱ्यांसह पेन्शनधारकांनाही मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या डीए आणि पेन्शन वाढीवर कोणतेही बंधन नाही. वित्त अधिनियम 2025 मध्ये पेन्शनधारकांना हानी पोहोचेल अशा कोणत्याही नवीन तरतुदीचा समावेश करण्यात आलेला नाही. अनेक दिवसांपासून वेतन आयोगाच्या निर्णयाची वाट पाहणाऱ्या लाखो कुटुंबांसाठी हा निर्णय दिलासा देणारी बातमी आहे.
Comments are closed.