केंद्र सरकार टमटम कामगारांना दिलासा देते.

10 मिनिटात डिलिव्हरी मागे घेण्याची केली सूचना : इतर ई-कॉमर्स कंपन्याही लवकरच केंद्र सरकारची सूचना मान्य करणार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने देशभरातील हजारो गिग वर्कर्सना दिलासा दिला आहे. ‘10 मिनिटांमध्ये डिलिव्हरी’ ही संकल्पना मागे घेण्याची सूचना केंद्र सरकारने सर्व ‘सत्वर व्यापार कंपन्यां’ना केली आहे. काही कंपन्यांनी ही सूचना मान्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागच्या वर्षाच्या अखेरीस गिग वर्कर्सच्या संघटनांनी देशव्यापी संप केला होता. त्यांच्या मागण्यांमध्ये ‘10 मिनिटांमध्ये डिलिव्हरी’ ही संकल्पना मागे घ्यावी, ही महत्त्वाची मागणी होती. ती केंद्र सरकारनेही मान्य केली आहे.

केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी गेल्या दोन दिवसांमध्ये अनेक ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांशी चर्चा केली आहे. त्यांनी ही संकल्पना मागे घेण्याविषयी या कंपन्यांना राजी केले, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्या आता ही अट मागे घेत आहेत. परिणामी, यापुढे गिग वर्कर्स अधिक सुरक्षिपणे डिलिव्हरी देण्याचे काम करू शकतीत, असे दिसून येत आहे.

अनेक कंपन्यांशी संपर्क

मनसुख मांडविया यांनी ब्लिंकिट, झेप्टो, झोमॅटो आणि स्विगी अशा अनेक कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाशी संपर्क साधला आहे. डिलिव्हरी पोहचविण्याच्या वेळेसंबंधी त्यांनी गिग वर्कर्सच्या अडचणी या कंपन्यांच्या कानावर घातल्या. अशा वेगवान डिलिव्हरीमध्ये गिग वर्करच्या सुरक्षिततेचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे, ही बाब कंपन्यांना पटवून देण्यात त्यांना यश आले आहे. त्यामुळे गिग वर्कर्सची ही महत्त्वाची मागणी आता पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे, असे स्पष्ट होत आहे.

अधिवेशनातही मुद्दा उपस्थित

संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या शीतकालीन अधिवेशनातही अनेक संसद सदस्यांनी या मागणीसंबंधी प्रश्न उपस्थित केले होते. राज्यसभेत आम आदमी पक्षाचे नेते राघव चढ्ढा यांनी या संकल्पनेला विरोध केला होता. 10 मिनिटात डिलिव्हरी या वचनामुळे गिग वर्कर्सना जास्त धोका पत्करुन आपल्या वाहनांचा वेग वाढवावा लागतो. हे टाळण्याची आवश्यकता आहे, असे मतप्रदर्शन त्यांनी केले होते.

अस्थायी नियम सज्ज

या महिन्याच्या प्रारंभी केंद्रीय कामगार आणि रोजगार विभागाने चार कामगारहित संहितांसाठी नियम बनविले आहेत. या कामगारांमध्ये गिग वर्कर्सचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यांना किमान वेतनाची हमी, कामाच्या प्रसंगी सुरक्षितता तसेच सामाजिक सुरक्षा विमा आदी सुविधा दिल्या जाणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या सुविधांचा लाभ गिग वर्कर्सनाही आता मिळणार आहे.

‘ब्लिंकिट’कडून कार्यान्वयन

केंद्र सरकारच्या सूचनेचे त्वरित कार्यान्वयन ‘ब्लिंकिट’ या ई-कॉमर्स कंपनीने केले आहे. या कंपनीने ‘10 मिनिटात डिलिव्हरी’ हे वचन (प्रॉमिस) आपल्या अटींमधून मागे घेतले आहे. त्यामुळे या कंपनीच्या गिग वर्कर्सना मोठा दिलासा मिळाला आहे. इतरही सत्वर व्यापार कंपन्या लवकरच या दृष्टीने स्वत:च्या ग्राहकांना दिलेल्या वचनपत्रात परिवर्तन करतील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.

केंद्र सरकारचा पुढाकार

ड गिग वर्कर्सची महत्त्वाची मागणी मान्य करण्यात केंद्र सरकारचा पुढाकार

ड ब्लिंकिट कंपनीकडून ‘दहा मिनिटात डिलिव्हरी’ हे वचन घेतले गेले मागे

ड गिग वर्कर्सना सुरक्षा देण्याच्या आवश्यकतेसंबंधी राज्यसभेत मुद्दा उपस्थित