LPG संकटात केंद्र सरकारची घोषणा: राज्यांना 20 टक्के अधिक गॅस मिळणार, जाणून घ्या ही नवी प्रणाली कधी लागू होणार

नवी दिल्ली. सरकारने शनिवारी सांगितले की राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी व्यावसायिक एलपीजीचे वाटप आता 50 टक्के करण्यात आले आहे. पीएनजी विस्ताराशी संबंधित सुधारणांच्या आधारे आधीच दिलेल्या 20 टक्के आणि 10 टक्के अतिरिक्त 20 टक्के वाटप आता जोडले गेले आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, हा अतिरिक्त 20 टक्के एलपीजी प्राधान्याने त्या भागांना दिला जाईल जिथे त्याची जास्त गरज आहे. यामध्ये रेस्टॉरंट्स, ढाबा, हॉटेल्स, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया आणि दुग्धशाळा, सरकारी अनुदानित कॅन्टीन, कम्युनिटी किचन आणि स्थलांतरित मजुरांसाठी 5 किलो सिलिंडर यांचा समावेश आहे.

मंत्रालयाने सांगितले की 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नॉन-डोमेस्टिक एलपीजीचे वितरण करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. उर्वरित राज्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर पुरवत आहेत. गेल्या एका आठवड्यात सुमारे 13,479 मेट्रिक टन एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा करण्यात आला आहे.

शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालयांना प्राधान्य देण्यात आले आहे आणि एकूण व्यावसायिक एलपीजीपैकी सुमारे 50 टक्के एलपीजी या भागांना पुरवले जात आहेत. दरम्यान, सरकारने शनिवारी सांगितले की, एलपीजीचा साठा आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी देशभरात सातत्याने छापे टाकले जात आहेत. उत्तर प्रदेश, तेलंगणा आणि महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये आतापर्यंत 3,500 हून अधिक छापे टाकण्यात आले असून सुमारे 1,400 सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत. तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी 2,000 हून अधिक पेट्रोल पंप आणि एलपीजी एजन्सींची अचानक तपासणी केली आहे, जेणेकरून पुरवठा सुरळीत राहील आणि कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येऊ नये.

युद्धसदृश परिस्थिती असूनही, घरगुती एलपीजी आणि पीएनजीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असून रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांनाही प्राधान्य देण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. एलपीजीची मागणी संतुलित करण्यासाठी, सरकारने रिफायनरी उत्पादन वाढवणे, शहरी भागात 21 दिवसांवरून 25 दिवस आणि ग्रामीण भागात 45 दिवसांपर्यंत सिलिंडर बुकिंग अंतराल वाढवणे यासारखी अनेक पावले उचलली आहेत. याशिवाय रॉकेल, कोळसा असे पर्यायी इंधनही उपलब्ध करून दिले जात आहे. राज्यांना अतिरिक्त 48,000 किलोलिटर रॉकेल देण्यात आले आहे आणि त्यांच्या वितरणासाठी ठिकाणे ठरवण्यास सांगण्यात आले आहे.

कोळसा मंत्रालयाने कोल इंडिया आणि सिंगरेनी कोलियरींना राज्यांना अधिक कोळसा पुरविण्याचे निर्देश दिले आहेत जेणेकरून लहान आणि मध्यम ग्राहकांच्या गरजा भागवता येतील. सरकारने असेही म्हटले आहे की सध्याच्या जागतिक परिस्थितीमुळे एलपीजी पुरवठा हा चिंतेचा विषय आहे, परंतु देशांतर्गत उत्पादन वाढले आहे आणि पॅनिक बुकिंग कमी झाले आहे. आता बहुतेक डिलिव्हरी डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) द्वारे होत आहेत.

तेल कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार, कोणत्याही रिटेल आउटलेटवर इंधनाची कमतरता नाही आणि पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. लोकांनी घाबरून खरेदी करू नये आणि अफवांवर लक्ष देऊ नये, असे आवाहन सरकारने केले आहे.
देशात एलपीजीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जात असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. लोकांना डिजिटल पद्धतीने बुकिंग करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, एजन्सींना भेट देणे टाळा आणि होम डिलिव्हरी वापरा.