नवी दिल्ली, 21 मार्च: केंद्राने शनिवारी MSMEs साठी म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी स्कीम (MCGS-MSME) मध्ये मोठे फेरबदल सादर केले, ज्याचा उद्देश क्रेडिट ऍक्सेस सुधारणे आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील वाढीस समर्थन देणे, वित्त मंत्रालयाने सांगितले.
जानेवारी 2025 मध्ये सुरू करण्यात आलेली ही योजना, नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारे सदस्य कर्ज देणाऱ्या संस्थांना उपकरणे आणि यंत्रसामग्री खरेदीसाठी पात्र एमएसएमईंना 100 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी 60 टक्के हमी कव्हरेज प्रदान करते.
एमएसएमई आणि कर्ज देणाऱ्या संस्थांच्या अभिप्रायाच्या आधारे, केंद्र सरकारने योजना अधिक लवचिक आणि सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी अनेक बदल केले आहेत.
सुधारित नियमांनुसार, कर्जाच्या समाधानकारक कामगिरीच्या अधीन राहून, चौथ्या वर्षापासून प्रत्येक वर्षी एक टक्का परतावा देऊन, पाच टक्के आगाऊ योगदान परत करण्यायोग्य केले गेले आहे.
सेवा क्षेत्रातील एमएसएमईचा समावेश करण्यासाठी पात्रता निकषांचाही विस्तार करण्यात आला आहे, तर यंत्रसामग्री आणि उपकरणांसाठी किमान प्रकल्प खर्चाची आवश्यकता पूर्वीच्या 75 टक्क्यांवरून 60 टक्के करण्यात आली आहे.
शिवाय, योजनेअंतर्गत हमी कालावधी 10 वर्षांपर्यंत मर्यादित करण्यात आला आहे.
दरम्यान, निर्यातदारांसाठीही विशेष तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत.
पात्र युनिट्स फायदेशीर असणे आवश्यक आहे आणि त्यांनी मागील तीन आर्थिक वर्षांत त्यांच्या उलाढालीच्या किमान 25 टक्के निर्यात केली असावी, तसेच निर्यात वसूलीच्या अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
अशा निर्यातदारांसाठी, हमी कर्जाची रक्कम 20 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये कर्जाच्या रकमेच्या दोन टक्के (40 लाखांची मर्यादा) अग्रिम योगदान आहे.
हे योगदान हमी कालावधीच्या चौथ्या आणि पाचव्या वर्षात प्रत्येकी एक टक्के दराने परत केले जाईल, असे वित्त मंत्रालयाने सांगितले.
केंद्र सरकारने असेही म्हटले आहे की निर्यातदारांसाठी हमी कव्हरेज डीफॉल्ट रकमेच्या 75 टक्के निर्धारित केले आहे.
पहिल्या वर्षी कोणतेही हमी शुल्क आकारले जाणार नसले तरी, त्यानंतर दरवर्षी थकित कर्जाच्या 0.5 टक्के शुल्क लागू होईल.
-IANS
Comments are closed.