मदुराई, कोईम्बतूर मेट्रोचा प्रस्ताव केंद्राने नाकारला

राजकीय सूडाची कारवाई असल्याचा मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचा दावा

वृत्तसंस्था/चेन्नई

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी बुधवारी केंद्रातील भाजप सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. तामिळनाडूने निवडणुकीत भाजपला नाकारल्याने केंद्राने मदुराई आणि कोइम्बतूरच्या मेट्रो रेल प्रकल्पांना  फेटाळले असल्याचा दावा स्टॅलिन यांनी केला आहे. मदुराईला मंदिरांचे शहर तर कोइम्बतूरला दक्षिण भारताचे मँचेस्टर म्हटले जाते. या दोन्ही शहरांना मेट्रोची गरज आहे. परंतु केंद्राने कमकुवत आणि तर्कहीन कारणांच्या आधारावर हे प्रकल्प फेटाळल्याचा दावा स्टॅलिन यांनी केला आहे.

केंद्रीय आवास आणि शहरविकास मंत्रालयाने राज्य सरकारचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल परत पाठविला आहे. मेट्रो रेल धोरण 2017 नुसार ज्या शहरांची लोकसंख्या 2011 च्या जनगणनेनुसार 20 लाखाहून अधिक आहे, अशाच ठिकाणी मेट्रो सेवा सुरू केली जाऊ शकते. तर कोइम्बतूरची लोकसंख्या जवळपास 15.84 लाख तर मदुराईची लोकसंख्या जवळपास 15 लाख इतकी आहे. याच आधारावर दोन्ही शहरांना पात्रतेतून वगळण्यात आल्याचे केंद्रीय शहरविकास मंत्रालयाचे सांगणे आहे.

भाजपशासित राज्यांना मंजुरी कशी?

धोरणाचा समान स्वरुपात अवलंब होत नाही. आगरा, भोपाळ आणि पाटणा या शहरांमध्ये 20 लाखाहून कमी लोकसंख्या आहे, तेथे मेट्रो मंजूर झाली, तर मदुराई आणि कोइम्बतूरमध्ये का नाही? केंद्र  भेदभावपूर्ण वर्तन करत असून विरोधीपक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांना शिक्षा देत असल्याचा आरोप स्टॅलिन यांनी केला आहे.

सूडाचे राजकारण

सरकार जनतेच्या सेवेसाठी असते, परंतु केंद्र सूडाच्या भावनेने काम करतेय. मदुराई आणि कोइम्बतूरसारखी वेगाने वाढणारी शहरे आधुनिक मेट्रो व्यवस्थेस पात्र आहेत आणि केंद्राचा नकार या शहरांच्या आकांक्षांना ठेच पोहोचविणारा असल्याचा दावा द्रमुक प्रमुखांनी केला आहे.

मेट्रोची तयारी पूर्ण होती : राज्य

राज्य सरकारने फेब्रुवारी ते डिसेंबर 2024 दरम्यान दोन्ही शहरांसाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल, कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लॅन, अल्टरनेटिव्ह अॅनालिसिस रिपोर्ट केंद्राला पाठविला होता. मार्च 2025 मध्ये या प्रकल्पांवर विचार सुरू असल्याचे केंद्र सरकारने संसदेत सांगितले होते, परंतु आता हे प्रकल्प नाकारण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारने केला.