राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. मंत्री बावनकुळे यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण आता राज्यातील जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणी अवघ्या 200 रुपयांमध्ये होणार आहे.
मुंबई : राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. मंत्री बावनकुळे यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण आता राज्यातील जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणी अवघ्या 200 रुपयांमध्ये होणार आहे. याआधी शेत जमिनींच्या हिस्सेवाटपाच्या मोजणीसाठी किमान एक हजार रुपये ते चार हजार रुपये मोजावे लागत होते. पण आता हे काम अवघ्या 200 रुपयामध्ये होणार आहे. शेतीच्या किंवा जमिनीच्या हिस्सेवाटप मोजणी शुल्कातील ही आजवरची मोठी कपात आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आणि अन्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. (Chandrashekhar Bawankule announcement regarding land census of farmers)
गावात भावकीत अथवा बांधावरून वाद काही नवा नाही. बांधावरून होणारे वाद गावकीच्या रहाटगाड्यातील रोजचाच प्रश्न आहे. त्यावरून कुरबुरी होतात. यामुळे अशी प्रकरण मारामारीपर्यंत सुद्धा जातात. त्यानंतर ही प्रकरण प्रशासकीय दालनात गेल्यावर मोजणी करणे भाग पडतेच. पण अशावेळेस मोजणीचा खर्च पाहून मग शेतकरी संकटात सापडतो आणि ही मोजणी करायची की नाही, असा प्रश्नही त्यांना सतावू लागतो. शिवाय जमिनीची खरेदी विक्री असू द्या अथवा न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतरची मोजणी प्रक्रिया असू द्या. त्यासाठीचे शुल्क अधिक, जादा असल्याचा सूर निघतोच. त्याचमुळे महसूल मंत्र्यांनी जमीन मोजणी शुल्कामध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा… Thane Crime : शिंदेंच्या ठाण्यात शिवसैनिकांवरच चॉपरने हल्ला, नेमके घडले काय?
पण आता केवळ 200 रुपये मोजणी शुल्क भरून एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र व नकाशे देण्याचा अतिशय महत्वाचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. शेतकर्‍यांवर आर्थिक भार पडू नये, हा यामागील उद्देश आहे. पूर्वी हिस्सेमोजणी शुल्क एक हजार ते चार हजार रुपे प्रति हिस्सा आकारण्यात येत होते. हे शुल्क आता थेट 200 रुपयांवर आणण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा मोजणी खर्च वाचणार आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करता येते. पूर्वीसारख्या कार्यालयात खेटा मारण्याची गरज नाही. एका क्लिकवर काही कागदपत्रांसह शुल्क भरून जमीन मोजणीसाठी अर्ज करता येतो. केवळ 200 रुपये मोजणी शुल्क भरून एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र व नकाशे देण्याचा अतिशय महत्वाचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांचा मोजणी खर्च वाचणार आहे.
Comments are closed.