1 एप्रिलपासून CCTV नियमांमध्ये बदल, चायनीज ब्रँडवर बंदी शक्य

2

सीसीटीव्हीचे नवीन नियम: भारत सरकारने Hikvision, Dahua आणि TP-Link सारख्या चीनी व्हिडिओ पाळत ठेवणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ET च्या अहवालानुसार, 1 एप्रिल 2026 पासून या कंपन्यांच्या इंटरनेट-कनेक्टेड CCTV कॅमेरे आणि इतर संबंधित उत्पादनांच्या विक्रीवर बंदी घातली जाऊ शकते. वास्तविक, STQC (स्टँडर्डायझेशन टेस्टिंग अँड क्वालिटी सर्टिफिकेशन) चे नवीन नियम पुढील महिन्यापासून लागू होणार आहेत, ज्या अंतर्गत भारतात कोणतेही CCTV उत्पादन विकण्यासाठी सरकारी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असेल.

सीसीटीव्हीचा धोका कसा वाढत आहे?

सध्या बहुतांश सीसीटीव्ही कॅमेरे इंटरनेटशी जोडलेले आहेत. याचा अर्थ ते फक्त तुमच्या मोबाईलपुरते मर्यादित नसून कंपनीच्या सर्व्हरशी सतत जोडलेले असतात. या कॅमेऱ्यांचे सॉफ्टवेअर किंवा सर्व्हर सुरक्षित नसल्यास, तुमच्या खाजगी व्हिडिओ फीडमध्ये अनवधानाने तृतीय पक्षाद्वारे प्रवेश केला जाऊ शकतो. म्हणूनच, स्मार्ट सीसीटीव्ही सुरक्षा प्रदान करत असताना, थोडासा निष्काळजीपणा देखील त्यांना मोठा धोका बनवू शकतो.

चिनी ब्रँडच्या समस्या वाढतील

वृत्तानुसार, सरकार सुरक्षेच्या बाबतीत खूप कडक आहे. त्यामुळे या कंपन्यांच्या उत्पादनांना प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचण येऊ शकते. चायनीज चिपसेट वापरणाऱ्या उपकरणांनाही मंजुरी मिळण्यात अडचण येऊ शकते. या बंदीचा थेट परिणाम या क्षेत्रात एकेकाळी दबदबा असलेल्या चिनी ब्रँडवर होणार आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत, देशातील एकूण सीसीटीव्ही विक्रीपैकी जवळपास एक तृतीयांश या ब्रँडचा वाटा होता.

स्वदेशी ब्रँड्सचे वाढते वर्चस्व

आता भारतातील सीसीटीव्ही आणि सिक्युरिटी मार्केटमध्ये मोठा बदल होताना दिसत आहे. पूर्वी विदेशी कंपन्यांचे वर्चस्व असताना, आता सीपी प्लस, क्यूबो, प्रमा, मॅट्रिक्स आणि स्पर्श यांसारखे स्वदेशी ब्रँड्स वेगाने वाढत आहेत. या कंपन्यांनी केवळ त्यांच्या उत्पादनांची श्रेणी वाढवली नाही तर संपूर्ण पुरवठा साखळीच बदलून टाकली आहे. आता, चिनी भागांवर अवलंबून न राहता, हे ब्रँड तैवानी चिपसेट वापरत आहेत आणि त्यांनी स्थानिक पातळीवर स्वतःचे सॉफ्टवेअर (फर्मवेअर) विकसित केले आहे.

या बदलामुळे बाजारात त्यांची पकड चांगलीच मजबूत झाली आहे. काउंटरपॉईंट रिसर्चनुसार, भारतीय कंपन्यांनी आता फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 80% पेक्षा जास्त बाजारपेठेचा हिस्सा गाठला आहे. तथापि, प्रीमियम विभागात अजूनही बॉश आणि हनीवेल सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे वर्चस्व आहे.

नवीन नियम काय आहेत?

सरकारने सीसीटीव्हीशी संबंधित नवीन नियम लागू केले आहेत. हे बदल इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) एप्रिल 2024 मध्ये आणलेल्या अत्यावश्यक आवश्यकता (ER) नियमांतर्गत केले आहेत. या अंतर्गत कंपन्यांना हे सांगावे लागेल की कॅमेरामध्ये वापरलेले आवश्यक भाग जसे की सिस्टम-ऑन-चिप (SoC) कोणत्या देशातून आले आहेत. यासह, प्रत्येक उपकरणाची कसून चाचणी करणे देखील आवश्यक असेल, जेणेकरून कोणतीही अज्ञात व्यक्ती दूरस्थपणे त्यात प्रवेश करू शकणार नाही.