यूपी पोलिसांच्या कार्यशैलीत बदल: नागरिकांना पोलिस स्टेशनमध्ये न जाता घरी बसून एफआयआर आणि 27 सेवा मिळत आहेत, यूपी कॉप ॲप सारथी बनले आहे.

लखनौ, १२ जानेवारी. योगी सरकारच्या कार्यकाळात उत्तर प्रदेशातील पोलिसांची पद्धत झपाट्याने बदलली आहे. तंत्रज्ञानाच्या आधारे सुरू झालेल्या स्मार्ट पोलिसिंग अंतर्गत, यूपी पोलिसांचे यूपीकॉप ॲप आणि सिटीझन पोर्टल आता सर्वसामान्यांसाठी पोलिस स्टेशनचा डिजिटल पर्याय म्हणून उदयास येत आहे. ॲपच्या माध्यमातून नागरिकांना पोलीस ठाण्यात न जाता घरी बसून एफआयआर दाखल करण्यापासून 27 प्रकारच्या पोलीस सेवा मिळत असून, त्यामुळे वारंवार पोलीस ठाण्यात येण्यापासून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

• 'मुख्यमंत्री योगींच्या सूचनेनुसार पोलिसिंग तंत्रज्ञानाशी जोडली गेली'

पोलिस महासंचालक (डीजीपी) राजीव कृष्णा म्हणाले की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सूचनेनुसार, पोलिसिंग लोककेंद्रित, पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवण्यासाठी तंत्रज्ञानाची प्रभावीपणे भर घातली गेली. याचाच परिणाम म्हणजे UPCop ॲप आज 'डिजिटल पोलिस स्टेशन' म्हणून कार्यरत आहे. ते म्हणाले की ॲपच्या आगमनाने केवळ सेवाच सुलभ झाल्या नाहीत तर विल्हेवाट लावण्यासाठी लागणारा वेळही बराच कमी झाला आहे.

• नागरिकांना या सुविधा मिळत आहेत

DGP च्या म्हणण्यानुसार, FIR ऑनलाइन दाखल करणे, FIR कॉपी डाउनलोड करणे, हरवलेल्या सामानाचा अहवाल दाखल करणे, चारित्र्य पडताळणी, भाडेकरू पडताळणी, घरगुती मदतीची पडताळणी आणि कर्मचारी पडताळणी यासारख्या महत्त्वाच्या सुविधा UPCop ॲपवर उपलब्ध आहेत. आतापर्यंत 50 लाखांहून अधिक लोकांनी हे ॲप डाउनलोड केले आहे. ॲपद्वारे एफआयआरच्या 2.1 कोटींहून अधिक प्रती डाउनलोड केल्या गेल्या आहेत आणि 7.3 लाखांहून अधिक लोकांनी हरवलेल्या वस्तूंचे ऑनलाइन अहवाल दाखल केले आहेत.

• हिंदी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये ॲप उपलब्ध: DGP

UPcop ॲपला अधिक सोयीस्कर बनवण्यासाठी, त्यात रिअल टाइम नोटिफिकेशन जोडण्यात आले आहे, जेणेकरून ॲप्लिकेशनची स्थिती लगेच कळेल. हे ॲप हिंदी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत मदत करण्यासाठी SOS बटण आणि स्थान ट्रॅकिंग अपग्रेड केले गेले आहे. याशिवाय नकाशावर जवळचे पोलीस स्टेशन पाहण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, जी संकटकाळी उपयुक्त ठरत आहे.

• वेळ वाचतोय : डीजीपी

डीजीपी म्हणाले की, पडताळणी प्रक्रियेत वेळेची मोठी बचत झाली आहे. चारित्र्य पडताळणी आता सुमारे 6 दिवसात, भाडेकरू पडताळणी सुमारे 8 दिवसात आणि कर्मचाऱ्यांची पडताळणी सुमारे 5 दिवसात पूर्ण केली जात आहे, तर पूर्वी या सेवांसाठी अनेक पटींनी जास्त वेळ लागायचा. राजीव कृष्णा म्हणाले की, तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा पोलिसिंग अधिक जबाबदार बनवत आहेत आणि स्मार्ट पोलिसिंगचा उद्देश नागरिकांना जलद न्याय आणि दिलासा देणे आहे.