गॅस सिलिंडर शहरांमध्ये २५ दिवसात, ग्रामीण भागात ४५ दिवसांनंतर मिळणार
नवी दिल्ली : देश सध्या गंभीर एलपीजी गॅस संकटाचा सामना करत आहे. गॅस एजन्सींसमोर लांब रांगा लागत आहेत. वाढत्या संकटावेळी पेट्रोलियम मंत्री हरवीपसिंग पुरी यांनी दिलासा देत भारतात पुरेसे इंधन असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. मात्र, तरीही सरकारने काळाबाजार रोखण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत, याचदरम्यान, एलपीजी सिलिंडरच्या बुकिंग नियमात पुन्हा बदल करत सरकारने ग्रामीण भागात ४५ विवसांनंतर आणि शहरी भागात २५ दिवसांनंतर गॅस सिलिंडर उपलब्ध करण्याचे सुतोवाच केले आहे. तसेच आता रॉकेल पुरवठा करण्याची तयारीही सरकारने केली आहे.
मध्य-पूर्वेतील वाढत्या तणाव आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून व्यावसायिक बाहतूक थांबविण्याच्या दरम्यान, भारत सरकारने ऊर्जा पुरवठा आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत परिस्थिती स्पष्ट केली आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना ४५ दिवसांच्या आत गॅस सिलिंडर मिळतील. तथापि, शहरी रहिवाशांसाठी २५ दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयातील सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.भारत दररोज अंदाजे ५५ लाख बॅरल कच्चे तेल वापरतो. सध्या कच्चे तेल पुरवठा सुरक्षित आहे. भारत हा जगातील चौथा सर्वात मोठा रिफायनर देश असून देशांतर्गत कच्चे तेल उत्पादन सुमारे २८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले असल्याचे शर्मा यांनी स्पष्ट केले.
खलाशांच्या मदतीसाठी विशेष नियंत्रण कक्ष
जलवाहतूक मंत्रालयाचे अधिकारी राजेश कुमार यांनीही सद्यस्थितीची माहिती देताना २४ तासांचा नियंत्रण कक्ष सक्रिय करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. सरकार भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत आहे. इराणमधील सुमारे ९,००० भारतीयांना मदत दिली जात असून दुबईत अडकलेल्या खलाशाचा मृतदेह परत आणण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. परराष्ट्र मंत्रालयाने एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी आखाती प्रदेशात अडकलेल्या भारतीयांना दूतावास सक्रियपणे मदत करत असल्याचे स्पष्ट केले. युएईहून भारतात येणाऱ्या विमानांची संख्या वाढवल्याचेही सांगण्यात आले.
सावधगिरीचे आवाहन
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे अधिकारी सी. सेंथिल राजन यांनी सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या खोट्या बातम्यांपासून सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले. एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा सुरूच आहे. घाबरून जाण्याची गरज नाही. टीव्ही बाहिन्यांनाही जुने व्हिडिओ पुन्हा प्रसारित करणे टाळण्याचे आणि त्यातील माहितीची तारीख आणि वेळ स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकार अत्यंत काळजीपूर्वक सार्वजनिक सुरक्षा आणि ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करत असल्याचेही
रॉकेल पुरविण्याचीही केंद्र सरकारची तयारी
देशात पेट्रोलियम उत्पादनांची कमतरता नाही. एलपीजीच्या सुमारे ६० टक्के गरजा आयातीद्वारे पूर्ण केल्या जातात, परंतु सध्या पुरवठा पूर्णपणे सामान्य आहे. राज्यांना व्यावसायिक गॅस सिलिंडर आणि ४८,००० लिटर ररॉकल पुरवले जाईल आणि कोळशाचा पुरवठा देखील वाढवला असल्याचे सुजाता शर्मा म्हणाल्या.
Comments are closed.