पाणी-ड्रेनेज-गॅसच्या रस्ते खोदकामाच्या दुरुस्तीसाठी 100 कोटी मनपाच्या बोकांडी! विभागीय आयुक्तांच्या समितीसमोर 300 पानी अहवाल

छत्रपती संभाजीनगर शहरात नवीन पाणीपुरवठा योजना, ड्रेनेज पाइपलाइन आणि गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रस्ते खोदण्यात आले. मात्र, काम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित ठेकेदारांनी निविदेतील अटींनुसार रस्त्यांचे पॅचवर्क केले का, किती काम केले आणि झालेले पॅचवर्क दर्जेदार आहे का, याची नभावी तपासणी झाली नसल्याचे समोर आले आहे. परिणामी, आता या स्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल १०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा महापालिकेच्या बोकांडी येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. मनपा काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शहरासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम करणाऱ्या जीव्हीपीआर कंपनीला पाइपलाइन टाकण्यासाठी रस्ता खोदल्यानंतर त्याचे पॅचवर्क करण्याची जबाबदारी निविदेतच देण्यात आली होती. या कामासाठी निविदेत ठरावीक प्रमाणात पॅचवर्कचा समावेश करण्यात आला होता. कंपनीने यातील बहुतांश काम पूर्ण केल्याचा दावा विभागीय आयुक्तांच्या समितीसमोर केला आहे. त्यानंतर जीव्हीपीआर कंपनीने जबाबदारी झटकली असलीतरी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव रंगानायक यांनी बैठकीत रस्त्याची दुरुस्तीसाठी तयारी दर्शवली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

शहरातील तीन विधानसभा मतदारसंघांत सुमारे ८५० कोटी रुपयांचे ड्रेनेजचे काम सुरू आहे. ड्रेनेज पाइपलाइन टाकण्यासाठीही मोठ्या प्रमाणात रस्ते खोदण्यात आले. हे काम गुजरातमधील अंकिता इन्फ्रास्ट्रक्चरला देण्यात आले असून, निविदेनुसार १०,२३३.८० मीटर पॅचवर्क करण्याचे काम निश्चित करण्यात आले आहे. त्यापैकी ६,९१३.७२ मीटर पॅचवर्क पूर्ण झाल्याचा दावा ठेकेदार एजन्सीने केला आहे. परंतु, बहुतांश पॅचवर्क उखडल्या गेल्यामुळे रस्त्यांची चाळणी झाली आहे. या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी लागणारा निधी कोण देणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मात्र, प्रत्यक्षात किती रस्त्यांचे पॅचवर्क झाले, झालेले काम निविदेतील अटी आणि तांत्रिक निकषांनुसार आहे का, तसेच अद्याप किती काम बाकी आहे, याबाबत स्पष्टता नसल्याने पॅचवर्कचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या पाइपलाइनमुळे शहरातील रस्त्यांची अवस्था खराब झाल्याचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून (एमजीपी) पॅचवर्कच्या कामांची पाहणी करण्यात आली. या पाहणीचा सुमारे ३०० पानी अहवाल विभागीय आयुक्तांच्या समितीसमोर सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात अद्याप शिल्लक असलेले पॅचवर्क पूर्ण करण्यासाठी सुमारे १०० कोटी रुपये लागण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. विशेष म्हणजे, हे रस्ते महापालिका हद्दीत असल्याने उर्वरित पॅचवर्कचा खर्च अखेरीस मनपालाच करावा लागण्याची शक्यता आहे.

पाणी, ड्रेनेज, गॅस पाइपलाइनसाठी खोदण्यात आलेल्या रस्त्यांचे पॅचवर्क हे मनपा हद्दीतील आहे. त्यासाठी लागणारा निधी मनपाला उपलब्ध करून द्यावा लागेल.

– होय. श्रीकांत, विभागीय आयुक्त.