मुख्यमंत्री धामींनी साडेसात लाख पेन्शनधारकांच्या खात्यात पैसे जमा केले, एका क्लिकवर भरले 111 कोटी रुपये

बुधवारी उत्तराखंडमधील लाखो वृद्ध, विधवा आणि दिव्यांगांना मोठा दिलासा मिळाला. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सचिवालयात आयोजित कार्यक्रमादरम्यान डिजिटल माध्यमाचा वापर करून राज्यातील 7.5 लाखाहून अधिक पेन्शनधारकांच्या खात्यात थेट पैसे हस्तांतरित केले. सरकारचे हे पाऊल केवळ तंत्रज्ञानाबाबतची जागरूकता दर्शवत नाही, तर समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकाला थेट मदत देण्याच्या वचनबद्धतेला बळ देते.

वास्तविक, मुख्यमंत्र्यांनी समाजकल्याण विभागांतर्गत लाभार्थ्यांना एप्रिल महिन्याची पेन्शन 'वन क्लिक'द्वारे दिली. या प्रक्रियेअंतर्गत एकूण 7,56,682 पेन्शनधारकांच्या बँक खात्यांवर 111 कोटी 82 लाख 52 हजार रुपयांची रक्कम पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. विशेष बाब म्हणजे वृद्धापकाळ आणि विधवा निवृत्ती वेतनासोबतच अपंग, शेतकरी, परित्यक्ता, टिळू रौतेली आणि वामन पेन्शन या विशेष श्रेणींचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.

7.5 लाख पेन्शनधारकांच्या खात्यात पेन्शन: 'अंत्योदय'च्या दिशेने आणखी एक पाऊल

कार्यक्रमाला संबोधित करताना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, त्यांचे सरकार आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या सक्षमीकरणावर विशेष लक्ष देत आहे. 'शेवटच्या माईलवर उभ्या असलेल्या माणसाची' सेवा करणे हे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. हे लक्षात घेऊन पेन्शन वितरणाची प्रक्रिया इतकी सोपी करण्यात आली आहे की, लाभार्थ्यांना यापुढे कार्यालयात जाण्याची गरज नाही.

अधिकाऱ्यांना सूचना देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शासकीय योजनांचा लाभ प्रत्येक गरजू व पात्र व्यक्तीपर्यंत पोहोचावा यासाठी वेळोवेळी बहुउद्देशीय शिबिरांचे आयोजन करण्यात यावे. आकडेवारीवर नजर टाकली तर राज्य सरकारच्या सक्रियतेमुळे दरवर्षी सुमारे ६० हजार नवीन लोक समाजकल्याण पेन्शन योजनांमध्ये सामील होत आहेत, हा राज्याच्या बदलत्या चित्राचा पुरावा आहे.

वयाच्या ५९ व्या वर्षी होणार तयारी, मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला 'इनोव्हेशन'चा मंत्र

पेन्शन वितरण कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी एक अतिशय महत्त्वाची सूचना दिली, जी भविष्यात वृद्धांसाठी खूप उपयुक्त ठरेल. ते म्हणाले की, विभागाने यापूर्वीच ५९ वर्षे पूर्ण झालेल्या लोकांचे सर्वेक्षण करावे. किंबहुना, हेतू असा आहे की पात्र व्यक्ती ६० वर्षांची होईपर्यंत, पेन्शनची सर्व औपचारिकता पूर्ण झाली आहे, जेणेकरून त्याला किंवा तिला ६० व्या वाढदिवसापासून योजनेचे लाभ मिळू लागतील.

अधिका-यांना 'प्रो-ॲक्टिव्ह' होण्याचे आवाहन करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, विभागाने निवृत्तीवेतनधारकांशी थेट संवाद साधावा. यासाठी त्यांनी एक समर्पित कॉल सेंटर तयार करण्याबाबत सांगितले ज्याद्वारे वृद्ध आणि पेन्शनधारकांच्या समस्या ऐकल्या जाऊ शकतात आणि त्यांच्याकडून अभिप्राय घेतला जाऊ शकतो. त्यांनी विभागाला इतर राज्यांच्या 'सर्वोत्तम पद्धती' अवलंबण्याचे आणि त्यांचे यश इतर विभागांना सामायिक करण्याचे आवाहन केले.

पारदर्शकता आणि डिजिटलायझेशनवर सरकारचा भर

पेन्शन योजनांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी तांत्रिक हस्तक्षेप अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे राज्य सरकारचे मत आहे. विभागीय मंत्री खजन दास यांनी यावेळी सांगितले की, मुख्यमंत्री धामी यांच्या नेतृत्वाखाली विभाग प्रत्येक गरजू व्यक्तीची काळजी घेत असून पेन्शन वितरणाची संपूर्ण प्रक्रिया आता पूर्णपणे पारदर्शक झाली आहे. लाभार्थ्यांच्या सोयीसाठी वार्षिक उत्पन्नाचे निकष व्यावहारिक बनवून सर्व योजनांची माहिती एकाच पोर्टलवर किंवा ठिकाणी उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमात प्रधान सचिव आर के सुधांशू, सचिव शैलेश बागौली यांच्यासह समाज कल्याण विभागाचे सर्व उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील गरीब आणि असहाय नागरिकांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यात कोणत्याही दिरंगाईला सरकार अनुकूल नाही, असा संदेश सरकारच्या या उपक्रमातून स्पष्ट होतो.