पंजाबमध्ये जानेवारीपासून मुख्यमंत्री आरोग्य विमा योजना लागू होणार, प्रत्येक कुटुंबाला 10 लाखांपर्यंत मोफत उपचार

पंजाब बातम्या: पंजाब सरकारने लोकांना मुख्य आरोग्य सुविधा देण्यासाठी मुख्यमंत्री आरोग्य विमा योजना जानेवारी महिन्यापासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी आराखड्याला मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत, राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाला वार्षिक 10 लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत आणि कॅशलेस उपचार दिले जातील, ज्याचा फायदा सुमारे 3 कोटी पंजाबींना होईल.

या योजनेत गंभीर आजार, शस्त्रक्रिया, अतिदक्षता विभाग, सरकारी आणि सूचीबद्ध खाजगी रुग्णालयांमधील चाचण्या आणि औषधांशी संबंधित सर्व खर्च समाविष्ट केले जातील. उपचार पूर्णपणे कॅशलेस आणि पेपरलेस असतील, ज्यामुळे रहिवाशांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही. उपचारापूर्वीचा आणि नंतरचा खर्चही या योजनेत समाविष्ट केला जाईल. ही सुविधा राज्यभरातील आणि चंदीगडमधील रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असेल.

पूर्वी एका कुटुंबाला 5 लाख रुपयांपर्यंत उपचार मिळू शकत होते, आता ही रक्कम 10 लाख रुपये करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी कोणतीही उत्पन्न मर्यादा नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना याचा लाभ घेता येईल.

या योजनेतील महत्त्वाचे मुद्दे…

कोणतेही कार्ड आवश्यक नाही: AAP सरकारच्या मते, ही योजना पंजाबमधील सर्व रहिवाशांसाठी खुली आहे. पूर्वी लोक निळ्या आणि पिवळ्या कार्डांच्या कचाट्यात अडकले होते. आता हेल्थ कार्डद्वारे पंजाबमधील प्रत्येक रहिवासी पात्र ठरणार आहे.

मागील योजनांप्रमाणे, 10 लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार: या योजनेअंतर्गत 10 लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार उपलब्ध आहेत. या रकमेपर्यंतचे उपचार दरवर्षी उपलब्ध असतील. महत्त्वाचे म्हणजे, राज्य आणि केंद्र सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या पूर्वीच्या योजनांतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत होते. ते या व्यतिरिक्त असेल.

सर्व प्रकारचे आजार कव्हर केले जातील: सरकार या योजनेअंतर्गत प्रत्येक आजाराचा कव्हर करेल. सरकारी आणि खाजगी अशा दोन्ही रुग्णालयांमध्ये याचा लाभ मिळेल.

रुग्णालयच बिलावर दावा करेल, रुग्णाला पैसे द्यावे लागणार नाहीत : सरकारच्या म्हणण्यानुसार ही कॅशलेस सुविधा आहे. यासाठी कोणतेही पैसे जमा करण्याची गरज नाही किंवा उपचारादरम्यान कोणताही खर्च होणार नाही. रुग्णाला उपचार मिळतील आणि सरकार त्याचा खर्च थेट हॉस्पिटलला देईल. रुग्णाला बिल किंवा इतर कोणतेही खाते दस्तऐवज सादर करण्याची आवश्यकता नाही. रुग्णालय आपोआप सरकारला दावा भरेल आणि बिल देखील देईल.

संपूर्ण कुटुंबासाठी एकच कार्ड जारी केले जाईल: सरकारच्या म्हणण्यानुसार, संपूर्ण कुटुंबासाठी एकच फ्लोटर कार्ड जारी केले जाईल. त्याची मर्यादा ₹10 लाख प्रतिवर्ष असेल. यामुळे कुटुंबातील सर्व सदस्यांना ठराविक रकमेपर्यंत उपचार घेता येतील. ₹10 लाखांपर्यंतची उपचाराची रक्कम एखाद्या व्यक्तीसाठी नाही तर संपूर्ण कुटुंबासाठी आहे.

पंजाबची नवीन आरोग्य योजना आयुष्मान भारतपेक्षा किती वेगळी आहे?

मुख्य मंत्री सरबत सेहत विमा योजना: पंजाबमध्ये आधीच मुख्य मंत्री सरबत सेहत विमा योजना आहे, जी सरकारी आणि सूचीबद्ध रूग्णालयात ₹5 लाखांपर्यंत मोफत उपचार प्रदान करते. या योजनेत राज्यातील 80 टक्के लोकसंख्या समाविष्ट आहे.

आयुष्मान भारत योजना: पंजाबमध्ये, आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकारद्वारे चालविली जाते, जी संपूर्ण भारतातील दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना सरकारी आणि सूचीबद्ध रुग्णालयांमध्ये ₹ 5 लाखांपर्यंतचे उपचार प्रदान करते. ही योजना सर्व राज्यांमध्ये लागू आहे, परंतु त्यासाठी राज्य सरकारचा सहभाग आवश्यक आहे.