मुख्यमंत्री योगी यांनी 2026-27 च्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांवर विस्तृत चर्चा केली… या सूचना दिल्या

• लोककल्याण केंद्रीत अर्थसंकल्प तयार करा : मुख्यमंत्री
• मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना, अर्थसंकल्पातील प्रत्येक तरतुदीने सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडावा : मुख्यमंत्री
• मुख्यमंत्री म्हणाले : लोककल्याण आणि आर्थिक शिस्त एकमेकांना पूरक आहेत, दोन्हीत तडजोड नाही.
• गेल्या नऊ वर्षांच्या विकास प्रवासामुळे जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत, जनहित हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्यः मुख्यमंत्री
• आगामी अर्थसंकल्प विकास, सुरक्षा आणि आर्थिक सुबत्ता या समतोलावर आधारित असेल.
• लोककल्याण, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधा मिळून उत्तर प्रदेश पुढे जाईल.

लखनौ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शनिवारी एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत आगामी आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांवर तपशीलवार चर्चा केली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, उत्तर प्रदेशने गेल्या नऊ वर्षांत विकास, सुरक्षा आणि समृद्धीच्या दिशेने केलेल्या ठोस प्रगतीमुळे राज्यातील जनतेच्या सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत आणि जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. b

आगामी अर्थसंकल्पात लोककल्याण केंद्रस्थानी ठेवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. गरीब, शेतकरी, मजूर, महिला, तरुण आणि समाजातील वंचित घटकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणणे हा अर्थसंकल्पाचा आत्मा असावा, असे ते म्हणाले.

बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या अधिपत्याखालील विभागांचे अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव आणि राज्यमंत्र्यांच्या खात्यांचे (स्वतंत्र प्रभार), नवीन मागण्या आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 च्या संदर्भात राज्य सरकारने मांडलेल्या प्रस्तावांवरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तत्पूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी चालू आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने आर्थिक मंजुरी आणि खर्चाबाबतची अद्ययावत माहिती विभागीय प्रधान सचिवांकडून घेतली.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्र सरकारचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला येणार आहे. त्यात उत्तर प्रदेशशी संबंधित तरतुदी पहा आणि त्यानुसार तुमच्या विभागीय बजेट प्रस्तावात आवश्यक सुधारणा करा.

2026-27 च्या प्रस्तावांमध्ये लोककल्याणकारी योजनांचे सातत्य, सामाजिक सुरक्षिततेचा विस्तार आणि मूलभूत सुविधांचे अधिक बळकटीकरण यावर विशेष लक्ष देण्यात येत असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. अन्न सुरक्षा, गृहनिर्माण, आरोग्य, शिक्षण आणि अत्यावश्यक सेवांशी संबंधित तरतुदींचा लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचेल याची खात्री करून पाहण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील भक्कम कायदा व सुव्यवस्था हा विकास आणि गुंतवणुकीचा आधार आहे. पोलिस, न्याय आणि प्रशासनाशी संबंधित विभागांचे प्रस्ताव सार्वजनिक सुरक्षा, जलद न्याय आणि सर्वसामान्य नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने ठेवावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

रस्ते, इमारती आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासाशी संबंधित प्रस्ताव हे राज्यातील कनेक्टिव्हिटी, औद्योगिक उपक्रम आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्याच्या उद्देशाने आहेत, जेणेकरून विकासाचे लाभ शहरी आणि ग्रामीण भागात समान रीतीने पोहोचतील, अशी माहितीही बैठकीत देण्यात आली.

आर्थिक व्यवस्थापनावर भर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, लोककल्याण आणि आर्थिक शिस्त एकमेकांना पूरक आहेत. योजनांचा दर्जा वाढेल, वेळेवर अंमलबजावणी होईल आणि त्याचे खरे परिणाम जनतेला दिसावेत, अशा पद्धतीने संसाधनांचा वापर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

महसूल बळकटीकरण, प्रशासकीय सुधारणा आणि खर्चाची कार्यक्षमता यासंबंधीच्या प्रस्तावांचा समावेश राज्याची आर्थिक सुबत्ता व स्थैर्य कायम राहून विकासकामांमध्ये सातत्य राखण्यासाठी करण्यात आल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

उत्तर प्रदेशने गेल्या नऊ वर्षांत ज्या आत्मविश्वासाने प्रगती केली आणि देशात स्वत:ची नवी ओळख निर्माण केली, तोच आत्मविश्वास आगामी अर्थसंकल्पाने आणखी दृढ केला पाहिजे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सार्वजनिक आकांक्षा, प्रादेशिक गरजा आणि दीर्घकालीन विकासाचा समतोल राखून प्रस्तावांना अंतिम रूप देण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प हा लोककल्याण, सुशासन आणि आर्थिक समृद्धीच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेची स्वप्ने आणि अपेक्षा पूर्ण करण्याच्या दिशेने एक भक्कम पाऊल ठरेल.

या बैठकीला सहकार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठोड आणि परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह यांची विशेष उपस्थिती होती.