आमदार आणि खासदार कार्यालयात आल्यास तसेच बाहेर जाताना अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी उठून उभे रहावे, त्यांच्याशी सौजन्याने वागावे, असे निर्देश राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी दिले आहेत. त्याचे पालन न करणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. सरकार याला ‘सन्मानाचे शिष्टाचार’ मानत असले तरी प्रशासनात मात्र नाराजीचा सूर उमटत आहे.
कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधी आल्यास त्यांचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकावे. त्यांचा पह्न आल्यास नम्रपणे बोलावे. प्रशासनाला अधिक विश्वासार्ह आणि जबाबदार बनवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा योग्य आदर करणे महत्त्वाचे आहे, असे या जीआरमध्ये नमूद आहे. यासंदर्भातील जुन्या परिपत्रकांना एकत्र करून अधिक स्पष्ट आणि कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
अधिकाऱ्यांची भेट मिळत नाही, अधिकारी आमच्या समस्यांकडे लक्ष देत नाहीत अशा काही लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी होत्या. त्यात सत्ताधाऱ्यांसर सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचा समावेश होता. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा जीआर काढला आहे. लोकप्रतिनिधींकडून आलेली पत्रे नोंदवण्यासाठी एक स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या पत्रांना दोन महिन्यांच्या आत उत्तर देणे बंधनकारक आहे. शक्य नसेल तर तो विषय वरिष्ठांकडे मांडावा आणि संबंधित लोकप्रतिनिधींना त्याची माहिती वेळेत द्यावी, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
हा आदेश राजकीय दबाव वाढवण्यासाठी नसून लोकप्रतिनिधींना दिलेला परंपरागत आदर आहे, अशी भूमिका सरकारने मांडली आहे. या नवीन नियमांमुळे प्रशासकीय कामांमध्ये अधिक सुसूत्रता येईल, तसेच लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यातील संवाद सुधारण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांची नाराजी
राज्यभरातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी या जीआरला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. ‘राजकीय आदेश पाळणे’ हे प्रशासनाचे काम नसून ‘कायदा आणि नियमांनुसार सेवा देणे’ आहे. त्यामुळे एका विशिष्ट वर्गाला खुश करण्यासाठी असा आदेश काढला जातोय का, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. हा जीआर सरकारने तातडीने मागे घेतला पाहिजे असेही मत अनेक अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
निवडणुकीसाठी अधिकाऱ्यांवर दाब
लोकप्रतिनिधींना अधिक अधिकार असतात हे दाखवून निवडणुकीसाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्यासाठी हा जीआर काढण्यात आला आहे. शिष्टाचाराच्या नावाखाली सत्ताधारी आपल्या लोकप्रतिनिधींना जाणीवपूर्वक अधिक महत्त्व देत असल्याचा आरोप होत आहे.
Comments are closed.