'कस्टडी वादात मुलांचे हित सर्वोपरि आहे', बाल कोठडी प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या बाल कोठडी प्रकरणात म्हटले आहे की, पालकांमधील वादामुळे मुलांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागतो. कोठडीच्या बाबतीत अनावश्यक विलंब किंवा मुलाला वेळेत इतर पालकांच्या ताब्यात न दिल्याने अल्पवयीन मुलाच्या मानसिक, भावनिक आणि शारीरिक विकासावर विपरीत परिणाम होतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या आधारे उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला, ज्याअंतर्गत उन्हाळ्याच्या सुटीत अल्पवयीन मुलीचा अंतरिम ताबा तिच्या वडिलांकडे देण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
मुलांचे कल्याण सर्वात महत्वाचे आहे
न्यायमूर्ती तेजस कारिया आणि न्यायमूर्ती मधु जैन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कोठडीतील प्रत्येक वादात मुलाचे हित हे न्यायालयाचे प्राधान्य असते. खंडपीठाने टिपणी केली की, पालक, त्यांच्यातील मतभेदांमुळे, मुलाला भेटण्यास किंवा इतर पालकांसोबत वेळ घालवण्यापासून रोखतात, तर त्याचा थेट परिणाम मुलाच्या मानसिक आरोग्यावर आणि भावनिक संतुलनावर होतो. अशा प्रकरणांमध्ये वारंवार कोर्टात जाणे मुलासाठी फायदेशीर नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
दोन्ही पालकांचे नाते महत्वाचे आहे
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, प्रत्येक मुलाला आई आणि वडील या दोघांसोबत निरोगी, संतुलित आणि अर्थपूर्ण नाते जपण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने ताकीद दिली की सुट्टीच्या काळात ताबा देण्यास जाणीवपूर्वक उशीर करण्याच्या प्रवृत्तीला प्रोत्साहन दिल्याने मुलाच्या हितसंबंधांवर तसेच पालक दोघांसोबतच्या त्याच्या नातेसंबंधावरही परिणाम होऊ शकतो.
कोर्टाने आईचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला नाही
या प्रकरणात, आईने कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते की वडील आधी मान्य केलेल्या भेटीच्या अटींचे पालन करू शकत नाहीत आणि परदेशात एकट्या मुलाची काळजी घेण्यास सक्षम नाहीत. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. वडिलांनी भारतात मुलाची काळजी घेण्यास आईचा आक्षेप नसताना केवळ लंडनमधील त्याच्या वास्तव्याच्या आधारे त्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला
सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने आईचे अपील फेटाळून लावत कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आणि उन्हाळ्याच्या सुटीत मुलीचा अंतरिम ताबा वडिलांकडे सोपविण्यास परवानगी दिली.
Comments are closed.