चिनी नागरिकांना आता लवकरच व्यवसाय व्हिसा मिळणार, भारताने नियम शिथिल केले आहेत

नवी दिल्ली, १२ डिसेंबर. भारत आणि चीन यांच्यातील संबंधांमध्ये अलीकडच्या काळातील बिघाडाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने चिनी व्यावसायिकांसाठी व्यवसाय व्हिसा जारी करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, दोन सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आता प्रशासकीय छाननी कमी करण्यात आली आहे जेणेकरून चीनी कंपन्यांना एका महिन्याच्या आत बिझनेस व्हिसा मिळू शकेल.

व्यवसाय व्हिसावर आता 4 आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीत प्रक्रिया केली जाते

अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, नवी दिल्लीने व्हिसा प्रक्रियेतील अतिरिक्त छाननीचा थर काढून टाकला आहे, ज्यामुळे मंजुरीची वेळ लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. “आम्ही प्रशासकीय छाननीचा एक थर काढून टाकला आहे आणि आता चार आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीत व्यवसाय व्हिसावर प्रक्रिया केली जात आहे,” एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

चीनने भारताच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे

भारताच्या या निर्णयाचे चीनने स्वागत केले आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, भारताने लोकांशी संपर्क सुधारण्यासाठी सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन म्हणाले की, चीन भारताशी संवाद आणि परस्पर सल्लामसलत सुरू ठेवण्यास तयार आहे.

2020 मध्ये पूर्व लडाखमध्ये LAC वर तणाव वाढला तेव्हा दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले. यानंतर व्हिसाचे नियमही कडक करण्यात आले. ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या अहवालानुसार, व्हिसा तपासणीतील विलंब आणि कडकपणामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाला अंदाजे $15 अब्जांचे नुकसान झाले आहे. आवश्यक चिनी तंत्रज्ञ भारतात आणण्यात कंपन्यांना अडचणी येत होत्या, ज्याचा यंत्रसामग्री उभारणी आणि उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला.

मीडिया रिपोर्ट्समध्ये सांगण्यात आले की, Xiaomi सारख्या मोठ्या कंपन्यांना व्हिसा मिळण्यास बराच विलंब सहन करावा लागला. यामुळे त्यांच्या विस्तार योजनांवर परिणाम झाला आणि सौरउत्पादनासारख्या उद्योगांवरही परिणाम झाला. परदेशी तांत्रिक कर्मचारी वेळेवर भारतात न पोहोचल्याने अनेक प्रकल्प रखडले होते.

मात्र, सतत राजनैतिक आणि लष्करी चर्चेनंतर भारत आणि चीनमधील संबंध हळूहळू सुधारू लागले. 2024 मध्ये गस्त व्यवस्थेबाबतच्या कराराने या सुधारणांना आणखी गती दिली. याचा मोठा परिणाम असा झाला की डिसेंबर 2024 पर्यंत दोन्ही देशांच्या सैन्याने डेपसांग आणि डेमचोक सारख्या वादग्रस्त भागातून पूर्णपणे माघार घेतली आणि शेवटचे स्टँडऑफ पॉइंट देखील रिकामे केले. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये प्रगतीची आशा आणखी वाढली आहे.

पीएम मोदींच्या चीन दौऱ्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध मवाळ होऊ लागले आहेत.

या वर्षाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चीन दौऱ्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध मवाळ होऊ लागले. सात वर्षांतील त्यांची ही पहिलीच चीन भेट होती, जिथे त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. या बैठकीनंतर अनेक निर्बंध शिथिल करण्यात आले आणि अल्पावधीतच 2020 नंतर प्रथमच भारत आणि चीनमधील थेट उड्डाणे पुन्हा सुरू झाली.

उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींवरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे

एका उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या समितीचे अध्यक्ष माजी कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा आहेत. हीच समिती गेल्या काही वर्षांत परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्यापासून रोखणाऱ्या गुंतवणुकीच्या निर्बंधांचाही आढावा घेत आहे. दोन्ही देशांमधील आर्थिक सहकार्य पुन्हा रुळावर आणणे हा या शिफारशींचा उद्देश आहे.