चित्रकूटच्या मावा उद्योगाला मिळणार नवीन स्थान, यूपी सरकार देत आहे लाखो रुपयांची आर्थिक मदत.

उत्तर प्रदेश सरकारच्या 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन क्युझिन' (ODOP क्युझिन) उपक्रमांतर्गत चित्रकूटच्या प्रसिद्ध माव्याला (खोया) नवीन ओळख देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. दर्जेदार आणि चवीसाठी वर्षानुवर्षे प्रसिद्ध असलेला चित्रकूटचा मावा आता केवळ स्थानिक बाजारपेठेपुरता मर्यादित न राहता त्याला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता देण्याची तयारी सुरू आहे.

यासाठी सरकारने मावा आधारित उद्योग आणि उद्योजकांना 'एक जिल्हा-एक डिश फायनान्सिंग सपोर्ट स्कीम' अंतर्गत आर्थिक पाठबळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील विद्यमान व्यावसायिकांसोबतच नवउद्योजकांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

नवीन युनिट्सना आर्थिक मदत मिळेल

सरकारच्या या योजनेचा मुख्य उद्देश मावा आधारित उद्योगांना चालना देणे, रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे आणि स्थानिक उत्पादनांना मोठ्या बाजारपेठेत नेणे हा आहे. याअंतर्गत मावा उत्पादन, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि मार्केटिंगशी संबंधित उद्योगांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

यामुळे जिल्ह्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योगाला नवी चालना मिळेल आणि स्थानिक शेतकरी आणि दुग्ध व्यवसायाशी संबंधित लोकांना अप्रत्यक्ष लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.

किती अनुदान मिळेल?

योजनेंतर्गत प्रकल्पाच्या खर्चानुसार विविध स्तरावर अनुदान दिले जाणार आहे.

• 25 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांवर, एकूण खर्चाच्या 25 टक्के, कमाल 6.25 लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाईल.
• 25 लाख ते 50 लाख रुपयांच्या प्रकल्पांवर 20 टक्के किंवा कमाल 6.25 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाईल.
• 50 लाख ते 1.50 कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी 10 टक्के किंवा कमाल 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल.

या आर्थिक सहकार्याचा उद्देश उद्योजकांवरील सुरुवातीच्या गुंतवणुकीचा भार कमी करणे आणि त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाने व्यवसाय सुरू करण्यास प्रोत्साहित करणे हा आहे.

ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा

चित्रकूटचे उपायुक्त उद्योग चंद्र प्रकाश पटेल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेद्वारे मावा आधारित उद्योग, व्यवसाय आणि नवीन उत्पादन युनिट्स उभारण्यासाठी मदत केली जाईल.

त्यांनी सांगितले की इच्छुक उद्योजक एमएसएमई विभागाच्या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अर्ज करू शकतात. अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील, त्यानंतर पात्रतेच्या आधारे लाभ दिला जाईल.

अर्ज पारदर्शक आणि सुलभ पद्धतीने पूर्ण करता यावेत यासाठी सरकारने संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ठेवली आहे.

योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो?

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही आवश्यक पात्रता अटी विहित करण्यात आल्या आहेत.

• अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे असावे.
• कोणत्याही विशेष शैक्षणिक पात्रतेची आवश्यकता नाही.
• अर्जदाराने यापूर्वी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही स्वयंरोजगार योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• पात्रतेबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक असेल.

या अटींचे पालन करणारे नवीन आणि जुने दोन्ही उद्योजक या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.

या कागदपत्रांची आवश्यकता असेल

ऑनलाइन अर्ज करताना सामान्य कागदपत्रांसह पात्रतेचा पुरावाही सादर करावा लागेल. अर्जदार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, अल्पसंख्याक, महिला, अपंग किंवा ट्रान्सजेंडर प्रवर्गातील असल्यास सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्रही अर्जासोबत अपलोड करावे लागेल.

योजनेशी संबंधित तपशीलवार माहिती आणि तांत्रिक सहाय्यासाठी अर्जदार जिल्हा उद्योग कार्यालयाशी देखील संपर्क साधू शकतात.

स्थानिक उद्योगाला मोठी चालना मिळेल

या योजनेमुळे चित्रकूटच्या पारंपरिक मावा उद्योगाला नवी ऊर्जा मिळेल, असे जाणकारांचे मत आहे. आधुनिक उत्पादन, उत्तम पॅकेजिंग आणि सरकारी आर्थिक पाठबळ यामुळे स्थानिक उत्पादनांची स्पर्धात्मकता बाजारपेठेत वाढेल. शिवाय यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होऊन जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. योजना प्रभावीपणे राबविल्यास चित्रकूटचा मावा देशातच नव्हे तर परदेशातही आपली वेगळी ओळख निर्माण करू शकेल.

हेही वाचा – उत्तर प्रदेशच्या सरकारी शाळांमध्ये आरोग्य आणि पोषणावर विशेष भर, मोठी मोहीम राबवली जाणार