एअर इंडिया क्रॅश चौकशीवर सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

एअर इंडिया क्रॅश याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर दिले आहे

नवी दिल्ली: अहमदाबादमध्ये या वर्षी झालेल्या एअर इंडियाच्या विमान अपघाताची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि डीजीसीएला नोटीस बजावली आहे. ड्रीमलायनर विमानाचा पायलट कॅप्टन सुमित सभरवाल यांचे 91 वर्षीय वडील पुष्कराज सभरवाल यांनी ही याचिका सादर केली आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने प्राथमिक सुनावणीत स्पष्ट केले की, या अपघातासाठी पायलटला दोषी ठरवण्यात आलेले नाही. कोर्टाने म्हटलं, “स्वतःवर ओझे घेऊ नका. विमान दुर्घटनेसाठी पायलटला दोष दिला जात नाही. प्राथमिक अहवालातही त्याच्यावर कोणताही आरोप किंवा संकेत नाही.”

याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी असा युक्तिवाद केला की एका आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्राने वैमानिकाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यावर खंडपीठाने टिपणी केली की, भारताला गोत्यात उभे करण्याच्या दृष्टिकोनातून अशा प्रकारच्या अहवालाकडे पाहिले जाऊ शकते; न्यायालय तथ्ये आणि अधिकृत तपासावर अवलंबून असेल.

12 जून रोजी अहमदाबाद विमानतळावरून लंडनला जाणारे बोईंग 787 ड्रीमलायनर विमान उड्डाणानंतर लगेचच मेघाणी नगर परिसरातील वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात कोसळले. या अपघातात विमानातील 242 जणांपैकी एक सोडून इतर सर्व 19 जणांचा अपघाती ठिकाणी मृत्यू झाला.

सर्वोच्च न्यायालयाने 12 जुलै रोजी विमान अपघात तपास मंडळाने जारी केलेल्या अहवालातील एक परिच्छेद वाचून दाखवला आणि त्यात कुठेही असे म्हटले नाही की अपघाताला पायलट जबाबदार आहे. त्यात फक्त विमानाच्या दोन पायलटमधील संभाषणाचा उल्लेख आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० नोव्हेंबर रोजी होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. गेल्या महिन्यात पायलटचे वडील आणि भारतीय वैमानिक महासंघ यांनी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशीची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.