संचार साथी ॲपवरून राजकीय वाद : जाणून घ्या संपूर्ण कहाणी

Sanchar Sathi app controversy

संचार साथी ॲप सर्व मोबाईल फोनवर प्री-इंस्टॉल करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्देशाने मंगळवारी मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. विरोधकांनी याला असंवैधानिक आणि पाळत ठेवण्याचे साधन म्हटले, तर सरकारने स्पष्ट केले की ॲप स्थापित करणे किंवा सक्रिय करणे बंधनकारक नाही आणि ग्राहक ते कधीही काढू शकतात.

दूरसंचार विभागाचा आदेश

दूरसंचार विभागाने 28 नोव्हेंबर रोजी आदेश जारी केला होता की सर्व नवीन स्मार्टफोनमध्ये संचार साथी ॲप प्री-इंस्टॉल केलेले असावे. हे ॲप नसलेल्या उपकरणांसाठी ते सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे उपलब्ध करून दिले जाईल. सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी आणि मोबाईल वापरकर्त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

विरोधकांची प्रतिक्रिया

सरकारच्या या आदेशावर विरोधकांनी तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी याला 'स्नूपिंग ॲप' म्हटले आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराबद्दल बोलले. काँग्रेस नेते केसी वेणुगोपाल यांनी याचे वर्णन 'बिग ब्रदर मॉडेल' असे केले आणि ते म्हणाले की ते नागरिकांच्या क्रियाकलापांवर लक्ष ठेवू शकते.

सरकारचे स्पष्टीकरण

हे आरोप फेटाळताना सरकारने सांगितले की, केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया म्हणाले की ॲपचा वापर पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. ते म्हणाले की या ॲपमुळे 2024 मध्ये सुमारे 22,800 कोटी रुपयांची सायबर फसवणूक रोखण्यात मदत झाली आहे.

ॲप कार्यक्षमता

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या ॲपद्वारे आयएमईआय व्हेरिफिकेशन, चोरीला गेलेल्या फोनची तक्रार आणि ग्राहकांच्या नावाने जारी केलेले मोबाइल कनेक्शन अशी माहिती मिळू शकते. आतापर्यंत 1.5 कोटींहून अधिक लोकांनी हे ॲप डाउनलोड केले आहे आणि सुमारे 20 लाख चोरीला गेलेल्या उपकरणांचा माग काढण्यात आला आहे.

भाजपचा बचाव

भाजपनेही पाळत ठेवण्याचे आरोप चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. पक्षाचे प्रवक्ते संबित पात्रा म्हणाले की ॲप ग्राहक संदेश, कॉल किंवा वैयक्तिक डेटामध्ये प्रवेश करत नाही आणि केवळ सुरक्षा प्रदान करण्याचा हेतू आहे.

तांत्रिक आघाडीवर परिस्थिती

वृत्तानुसार, ॲपल या आदेशाचे पालन करण्याच्या बाजूने नाही आणि कंपनी सरकारला कळवण्याच्या तयारीत आहे की ती आपल्या सिस्टममुळे कोणतेही सरकारी ॲप सक्तीने प्री-लोड करू शकत नाही. सॅमसंग आणि गुगल या आदेशाच्या कायदेशीर आणि तांत्रिक तपशीलांचीही चौकशी करत आहेत.

भविष्यातील संभावना

या वादावर तोडगा निघणे दूरच दिसत असून, येत्या काही दिवसांतही या मुद्द्यावर सरकार, विरोधक आणि मोबाइल कंपन्यांमध्ये वाद होण्याची शक्यता आहे.