दिल्लीच्या हरित प्रकल्पांमुळे उत्पन्न मिळेल
दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्याअंतर्गत दिल्ली सरकार आता कार्बन क्रेडिट्समधून आपल्या हरित प्रकल्पांद्वारे महसूल मिळवेल. दिल्ली सचिवालयात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला, जिथे पर्यावरण विभागाने 'कार्बन क्रेडिट कमाई फ्रेमवर्क' लागू करण्याचा प्रस्ताव सादर केला.
सीएम रेखा गुप्ता म्हणाल्या की हा उपक्रम हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता दर्शवितो. या फ्रेमवर्कद्वारे, दिल्ली सरकार उत्सर्जन कमी करणारी वस्तू आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकून अतिरिक्त महसूल मिळवेल. यामुळे केवळ पर्यावरण रक्षणाला चालना मिळणार नाही, तर हा महसूल लोककल्याणकारी योजनांमध्येही वापरला जाईल.
दिल्ली सरकारच्या पर्यावरण विभागाने सांगितले की, या योजनेत विविध विभागांच्या पुढाकारांचा समावेश असेल. सध्या, दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक बस, मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण, सौर ऊर्जेचा वापर आणि कचरा व्यवस्थापन अशा अनेक गोष्टी करत आहे, जे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात मदत करतात.
या नवीन धोरणांतर्गत प्रदूषण कमी करण्याचे वैज्ञानिक पद्धतीने मोजमाप करून 'कार्बन क्रेडिट' म्हणून नोंदणी केली जाईल. या क्रेडिट्सची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कार्बन मार्केटमध्ये विक्री केली जाईल, ज्यामुळे दिल्ली सरकारला महसूल मिळेल.
सरकारी खर्चाशिवाय महसूल निर्मिती
पर्यावरण विभागाच्या मते, या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे आर्थिक मॉडेल. दिल्ली सरकार एक तज्ञ एजन्सी निवडेल, जी खात्री करेल की कोणत्या योजना कार्बन क्रेडिट्स निर्माण करू शकतात. यानंतर आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आधारे कागदपत्रे आणि नोंदणीचे काम केले जाईल.
ही प्रक्रिया 'रेव्हेन्यू शेअरिंग मॉडेल'वर आधारित असेल, म्हणजेच सरकारला त्यासाठी कोणताही पैसा खर्च करावा लागणार नाही. कमाईचा एक भाग एजन्सीला जाईल, तर मोठा भाग सरकारी तिजोरीत जाईल.
पैसे थेट राज्याच्या तिजोरीत जमा होतील
या फ्रेमवर्क अंतर्गत सर्व कमाई थेट 'राज्याच्या एकत्रित निधी'मध्ये जमा केली जाईल. ही रक्कम दिल्ली सरकारच्या आर्थिक खात्यांमध्ये परावर्तित होईल आणि दिल्लीचा विकास आणि पर्यावरण सुधारण्यासाठी वापरला जाईल.
Comments are closed.