गुलाबी कर: महिलांवर आर्थिक प्रभाव आणि ते टाळण्याचे मार्ग

गुलाबी कराची व्याख्या

गुलाबी कर हा सरकारी कर नाही, तर बाजाराचा फेरफार आहे. यामध्ये महिलांसाठी बनवलेली उत्पादने पुरुषांच्या समान उत्पादनांपेक्षा जास्त किमतीत विकली जातात. उदाहरणार्थ, जर पुरुषांच्या निळ्या रेझरची किंमत 20 रुपये असेल, तर त्याच रेझरची गुलाबी आवृत्ती महिलांसाठी 25 रुपये किंवा 30 रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे. रंग आणि पॅकिंग बदलून महिलांकडून अधिक पैसे आकारण्याचा हा एक मार्ग आहे. हा भेदभाव कपडे, परफ्यूम आणि केस कापण्यासारख्या सेवांनाही लागू होतो.

गुलाबी कराचा इतिहास

हा भेदभाव पहिल्यांदा कॅलिफोर्निया, यूएसए येथे 1994 मध्ये आढळून आला. तेथील एका अभ्यासात असे आढळून आले की महिलांचे सौंदर्य उत्पादने पुरुषांच्या तुलनेत 13 टक्के अधिक महाग आहेत. ब्रिटनमध्ये, फेशियल क्रीमची किंमत 34 टक्क्यांपर्यंत जास्त होती. हा भेदभाव थांबवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी 2017 मध्ये जागतिक स्तरावर तो संपवण्याचा सल्ला दिला.

भारतातील गुलाबी कर स्थिती

भारतात या विषयावर फारच कमी जागरूकता आहे. 2018 मध्ये, जेव्हा सरकारने सॅनिटरी पॅडवरील कर हटवला तेव्हा या विषयावर काही चर्चा झाली. आजही स्किनकेअर आणि सलून सेवांवर महिला नकळत पुरुषांपेक्षा जास्त खर्च करत आहेत.

महिलांवर गुलाबी कराचा परिणाम

गुलाबी कर महिलांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम करतो:

उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त: महिला अनेकदा पुरुषांपेक्षा कमी कमावतात, तरीही त्यांना महागडी उत्पादने खरेदी करावी लागतात.

बचतीत घट: अनावश्यक खर्चामुळे घरगुती बचत कमी होते.

आर्थिक नुकसान: आयुष्यभराचा खर्च जोडला तर या भेदभावामुळे एक स्त्री लाखो रुपये वाया घालवते.

गुलाबी कर टाळण्याचे मार्ग

काही खबरदारी घेऊन तुम्ही तुमचे पैसे वाचवू शकता:

पुरुषांच्या उत्पादनांचा वापर: रेझर किंवा शैम्पूची गुणवत्ता समान असल्यास, पुरुषांचे उत्पादन खरेदी करा कारण ते स्वस्त आहे.

किंमतींची तुलना करा: खरेदी करण्यापूर्वी, तेच उत्पादन पुरुषांसाठी कमी किमतीत उपलब्ध आहे का ते तपासा.

सलूनमध्ये गप्पा मारा: केस कापण्याची पद्धत समान असल्यास, लिंगाच्या आधारावर अधिक पैसे देऊ नका.

जागरूक रहा: किंमतीमध्ये भेदभाव न करणाऱ्या कंपन्यांकडूनच खरेदी करा.

भारतातील कायदे आणि नियम

भारतात गुलाबी कराच्या विरोधात कोणताही ठोस कायदा नाही. मात्र, कंपन्यांनी लिंगाच्या आधारावर किमती वाढवू नयेत, असे ग्राहक न्यायालयांचे म्हणणे आहे. तुमची जागरूकता ही या बाबतीत तुमचा सर्वात मोठा बचाव आहे.