सीमावर्ती गावांसाठी नवीन ओळख: 11,639 कोटी रुपयांच्या 'व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम'द्वारे 2,616 गावांच्या विकासाचे लक्ष्य

नवी दिल्ली, 6 सप्टेंबर (IANS) केंद्र सरकारने व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम (VVP) अंतर्गत देशाच्या सीमावर्ती गावांना विकास आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे मजबूत स्तंभ म्हणून स्थापित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उपक्रम सुरू केला आहे. सरकारने रविवारी सांगितले की, एकूण 11,639 कोटी रुपयांच्या या योजनेद्वारे, देशाच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवर वसलेल्या 2,616 हून अधिक गावांना मूलभूत सुविधा, रोजगाराच्या संधी आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांसह जोडण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

सरकारचा असा विश्वास आहे की सीमावर्ती गावे ही केवळ देशाच्या कानाकोपऱ्यातील क्षेत्र नाहीत, तर ती भारताची 'पहिली गावे' आहेत. हा विचार लक्षात घेऊन या भागात राहणाऱ्या लोकांचे जीवनमान सुधारण्यावर आणि त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग बनविण्यावर भर दिला जात आहे.

व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमांतर्गत रस्ते जोडणी, वीज, दूरसंचार, आरोग्य सेवा, शिक्षण, पिण्याचे पाणी, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी आणि उपजीविकेशी संबंधित सुविधांचा विस्तार करण्यात येत आहे. देशाच्या इतर भागात ज्या सुविधा उपलब्ध आहेत, त्याच सुविधा सीमावर्ती भागातील लोकांना मिळाव्यात, हा सरकारचा उद्देश आहे.

भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सीमा 15,000 किलोमीटरपेक्षा जास्त लांब आहेत आणि सात देशांशी जोडल्या आहेत. सर्वात लांब सीमा बांगलादेश (4,096.7 किमी) सह आहे, तर लांब सीमा चीन (3,488 किमी) आणि पाकिस्तान (3,323 किमी) सह सामायिक केल्या आहेत. याशिवाय नेपाळ, म्यानमार, भूतान आणि अफगाणिस्तानशीही भारताच्या सीमा आहेत.

दुर्गम भौगोलिक परिस्थिती, मर्यादित संपर्क सुविधा, कमकुवत पायाभूत सुविधा आणि रोजगाराच्या संधींचा अभाव यामुळे अनेक सीमावर्ती गावे अनेक दशकांपासून विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर होती. या परिस्थितीमुळे या भागातून मोठ्या प्रमाणात लोक स्थलांतरित झाले, त्यामुळे अनेक गावांची लोकसंख्या कमी होत गेली.

या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, सरकारने 2023 मध्ये व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम सुरू केला, ज्याचा उद्देश केवळ भौतिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणेच नाही तर सीमावर्ती भागात शाश्वत आर्थिक क्रियाकलापांना चालना देऊन मजबूत आणि स्वावलंबी समुदाय निर्माण करणे हा आहे.

ही योजना VVP-1 आणि VVP-2 अशा दोन टप्प्यांत राबविण्यात येत आहे. VVP-1 मुख्यत्वे उत्तर सीमा भागातील गावांवर लक्ष केंद्रित करते, तर इतर आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील गावे VVP-2 अंतर्गत समाविष्ट केली जातात. दोन्ही टप्पे मिळून 2,616 हून अधिक गावे समाविष्ट होतील.

अंमलबजावणी व्यवस्थेच्या दृष्टीने दोन टप्पे देखील भिन्न आहेत. VVP-1 ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे, जी राज्यांच्या सहकार्याने राबविण्यात येत आहे, तर VVP-2 ही केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे जी पूर्णपणे केंद्र सरकारद्वारे वित्तपुरवठा केली जाते. तथापि, सीमावर्ती समुदायांचे जीवनमान सुधारणे आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत करणे हे दोन्ही उद्दिष्ट आहे.

उल्लेखनीय आहे की VVP-1 ची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये करण्यात आली होती, जी 10 एप्रिल 2023 रोजी अरुणाचल प्रदेशातील अंजाव जिल्ह्यातील किबिथू गावातून औपचारिकपणे लॉन्च करण्यात आली होती. किबिथू हे भारताच्या पूर्वेकडील आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण सीमावर्ती भागांपैकी एक मानले जाते.

-IANS

DBP