2,000 रुपयांपेक्षा जास्त UPI पेमेंटवर MDR लादला जाईल, छोट्या व्यापाऱ्यांना सूट कायम राहील

नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर (IANS). नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने मंगळवारी जाहीर केले की त्यांनी निवडक UPI व्यवहारांसाठी मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) फ्रेमवर्कमध्ये बदल केले आहेत. या अंतर्गत, 2,000 रुपयांच्या वर काही व्यापारी पेमेंटवर शुल्क आकारले जाईल, तर लहान व्यापारी आणि कमी मूल्याच्या व्यवहारांसाठी शून्य MDR सुरू राहील.

हे MDR फ्रेमवर्क 15 ऑक्टोबर 2026 पासून अंमलात येईल, तर UPI व्यवहार ग्राहकांसाठी मोफत राहतील. यामध्ये, 2,000 रुपयांपर्यंतचे पेमेंट असलेले कमी मूल्याचे UPI पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) व्यवहार MDR च्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहेत.

नवीन नियमांनुसार, 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या काही P2M UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के एमडीआर आकारला जाईल. MDR ची कमाल मर्यादा प्रत्येक व्यवहारासाठी 300 रुपये असेल. रेल्वे, दूरसंचार सेवा, विमा आणि इंधन यासारख्या निवडक व्यापारी श्रेणींमध्ये रु. 2,000 पेक्षा जास्त UPI पेमेंटसाठी प्रति व्यवहार 5 रुपये फ्लॅट MDR आकारला जाईल.

व्यक्ती-व्यक्ती (P2P) UPI व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच विनामूल्य राहतील आणि 2,000 रुपयांपर्यंतचे P2M व्यवहार देखील MDR फ्रेमवर्कच्या कक्षेबाहेर राहतील. याचा अर्थ ग्राहक कोणतेही व्यवहार शुल्क न भरता UPI वापरणे सुरू ठेवतील.

पर्सन-टू-पर्सन मर्चंट (P2PM) फ्रेमवर्क अंतर्गत कार्यरत असलेले छोटे व्यापारी शून्य MDR चा लाभ घेत राहतील. या श्रेणीमध्ये लहान विक्रेत्यांचा समावेश आहे ज्यांना UPI QR पेमेंटद्वारे दरमहा 1 लाख रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळतात. यामुळे असंघटित रिटेल क्षेत्रात डिजिटल पेमेंटचा अधिकाधिक अवलंब करण्यात मदत होते.

सुधारित फ्रेमवर्क लहान व्यापाऱ्यांमध्ये, विशेषत: विद्यमान व्यापारी नेटवर्क आणि टियर-3 आणि लहान बाजारपेठांमध्ये UPI चा वापर वाढवण्यासाठी एक विशेष निधी तयार करण्याचाही प्रस्ताव आहे. या उपक्रमाचा उद्देश डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि अधिक लहान व्यवसायांना UPI स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे.

फ्रेमवर्कनुसार, उच्च-मूल्याच्या व्यवहारांवर गोळा केलेला MDR UPI इकोसिस्टमशी संबंधित सर्व खेळाडूंमध्ये सामायिक केला जाईल. या हालचालीमुळे पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर, मजबूतता, सायबर सुरक्षा आणि नाविन्य यासारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि नवीन वापरकर्ते आणि व्यापाऱ्यांमध्ये UPI चा अवलंब वाढवण्यातही मदत होईल.

-IANS

abs