केंद्राने स्पष्टीकरण जारी केले, हैदराबाद हायस्पीड रेल्वेसाठी जमीन मागितली नाही

नवी दिल्ली, १० ऑक्टोबर (आयएएनएस) एक स्पष्टीकरण जारी करताना, केंद्र सरकारने सांगितले की सध्या हैदराबादशी जोडलेल्या प्रस्तावित हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरबाबत अभ्यास सुरू आहे आणि भूसंपादनाशी संबंधित कोणतीही मागणी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आलेली नाही.

हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगळुरू आणि हैदराबाद-पुणे हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरवर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची राष्ट्रीय राजधानीत भेट घेतल्यानंतर, केंद्रीय कोळसा मंत्री जी. किशन रेड्डी म्हणाले की, रेल्वेमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की संबंधित राज्य सरकारांना भूसंपादनाची कोणतीही विनंती पाठवण्यात आलेली नाही.

“रेल्वेमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की संबंधित राज्य सरकारांना भूसंपादनाची कोणतीही विनंती पाठवण्यात आलेली नाही आणि या टप्प्यावर हाय-स्पीड रेल्वेच्या नावावर कोणतेही भूसंपादन बेकायदेशीर आहे,” रेड्डी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर म्हणाले.

ते म्हणाले की, तीन कॉरिडॉरसाठी संरेखन अभ्यास सध्या सुरू आहे आणि एकदा संरेखन अंतिम झाल्यानंतर, माहिती संबंधित राज्य सरकार आणि शेतकऱ्यांशी सामायिक केली जाईल.

हे स्पष्टीकरण अशा वेळी आले आहे जेव्हा तेलंगणा सरकार रेल्वे कॉरिडॉर आणि इतर प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्याचा हैदराबादच्या बाहेरील भागातील शेतकरी विरोध करत आहेत.

याशिवाय, दक्षिण मध्य रेल्वेने यापूर्वी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर हाच व्हिडिओ पोस्ट केला होता. त्यात म्हटले आहे की वैष्णव यांनी रेड्डी यांच्याशी हैदराबादला चेन्नई, बेंगळुरू आणि पुण्याला जोडणाऱ्या हाय-स्पीड रेल्वे कनेक्टिव्हिटीच्या प्रस्तावित मार्गावर तपशीलवार चर्चा केली.

ऑगस्टच्या सुरुवातीला, सरकारने म्हटले होते की भारतीय रेल्वेने जुलैपर्यंत 1.14 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भांडवली खर्च केला आहे, जो 2026-27 च्या अंदाजपत्रकातील सुमारे 39 टक्के आहे.

लोकसभेत एका लेखी उत्तरात वैष्णव म्हणाले की, केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील 2,93,030 कोटी रुपयांपैकी 1,14,973 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. 2013-14 मधील 39,200 कोटी रुपयांवरून 2026-27 मध्ये 1,20,389 कोटी रुपयांपर्यंत सुरक्षेशी संबंधित कामांवरील खर्चात सातत्याने वाढ होत असल्याचे मंत्री म्हणाले.

स्वदेशी ऑटोमॅटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) प्रणाली 'कवच' बाबत मंत्री म्हणाले की, 31 जुलैपर्यंत त्याची आवृत्ती 4.0 2,633 मार्ग किलोमीटरवर लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये दिल्ली-मुंबई आणि दिल्ली-हावडा सारख्या उच्च रहदारीच्या कॉरिडॉरच्या महत्त्वाच्या भागांचा समावेश आहे.

-IANS

abs