राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्र सरकारच्या मोठ्या सूचना, रुग्णालयांमध्ये उपचार शुल्क ठळकपणे प्रदर्शित करावे.

नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर (IANS). केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सोमवारी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हे सुनिश्चित करण्यास सांगितले की रुग्णालये आणि इतर क्लिनिकल आस्थापनांनी त्यांच्या सेवा आणि सुविधांसाठी आकारले जाणारे शुल्क ठळकपणे प्रदर्शित केले आहे. आरोग्य सेवांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि रुग्ण-केंद्रितता मजबूत करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

केंद्रीय आरोग्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव यांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की संबंधित नियमांचे पालन सुनिश्चित केले जावे आणि उपचार आणि आरोग्य सेवांशी संबंधित शुल्काची माहिती रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सहज दृश्यमान आणि उपलब्ध असावी.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, उपचार शुल्काबाबत स्पष्ट माहिती मिळाल्याने रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना उपचारावरील संभाव्य खर्च आधीच समजू शकतील. हे त्यांना चांगले आर्थिक नियोजन आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत करेल. याशिवाय बिलिंगबाबतचा गोंधळ आणि वादही कमी होऊन लोकांचा आरोग्य यंत्रणेवरील विश्वास वाढेल.

आरोग्य सेवा अधिक पारदर्शक आणि रुग्ण-अनुकूल बनवण्याच्या दिशेने हा उपक्रम महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

या पत्रात क्लिनिकल आस्थापना (नोंदणी आणि नियमन) कायदा, 2010 आणि क्लिनिकल आस्थापना (केंद्र सरकार) नियम, 2012 चा संदर्भ देण्यात आला आहे. या नियमांनुसार, संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील क्लिनिकल आस्थापनांना त्यांच्या सर्व सेवा आणि सुविधांचे दर योग्य ठिकाणी प्रदर्शित करणे अनिवार्य आहे. शुल्क यादी इंग्रजी तसेच स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून द्यावी जेणेकरून रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना माहिती सहज समजेल.

मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की ज्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्रीय कायदे लागू नाहीत, तेथेही आरोग्य सुविधा राज्यस्तरीय नियमांनुसार नियंत्रित केल्या जातात आणि यापैकी अनेक नियमांमध्ये सेवा शुल्क प्रदर्शित करण्याच्या तरतुदी आहेत.

आरोग्य सचिवांनी आठवण करून दिली की आरोग्य हा राज्याचा विषय आहे, त्यामुळे या नियमांची अंमलबजावणी करणे आणि त्याचे पालन सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची आहे.

मंत्रालयाने परदेशी रूग्णांसाठी अधिक पारदर्शकतेवर भर दिला आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना रुग्णालये आणि आरोग्य संस्थांना वैद्यकीय व्हिसा आणि आयुष व्हिसावर भारतात येणाऱ्या रुग्णांसाठी उपलब्ध पॅकेज दर ठळकपणे प्रदर्शित करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यास सांगितले आहे.

मंत्रालयाचा विश्वास आहे की यामुळे परदेशी रूग्णांना उपचारांच्या खर्चाबद्दल चांगली माहिती मिळेल, किंमतीतील वाद कमी होतील आणि वैद्यकीय आणि आयुष उपचारांसाठी भारताची जागतिक ओळख आणखी मजबूत होईल.

-IANS

DBP