संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहून पर्यावरणाच्या चिंतेचा हवाला देत ठाणे डेटा सेंटरवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.

मुंबई, 21 ऑक्टोबर (हि.स.) शिवसेना-यूबीटी खासदार संजय राऊत यांनी बुधवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून ठाण्यात सुरू असलेला डेटा सेंटर प्रकल्प तातडीने थांबविण्याची मागणी केली आहे.

स्थानिक पायाभूत सुविधांना असलेले गंभीर धोके, संसाधनांचा प्रचंड वापर आणि पर्यावरणावर होणारे प्रतिकूल परिणाम यांचा उल्लेख करून राऊत यांनी राज्यस्तरीय सर्वसमावेशक धोरण तयार होईपर्यंत हा प्रकल्प स्थगित ठेवण्याची विनंती केली.

शिवसेना-यूबीटी नेत्याने भर दिला की संपूर्ण राज्यात तांत्रिक पायाभूत सुविधांचा विकास झपाट्याने होत असला तरी, मूलभूत नागरी सुविधा आणि स्थानिक रहिवाशांच्या पर्यावरणीय समतोलाच्या किंमतीवर ती असू नये.

ठाणे महानगरपालिका (TMC), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), वीज वितरण कंपन्या, पाणीपुरवठा अधिकारी आणि प्रकल्प विकासक तसेच स्थानिक नागरिकांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त सल्लामसलत बैठक घेण्याचे आवाहन त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केले.

बांधकाम परवानगी, पाणीपुरवठ्याचे वाटप, वीज भार मंजूरी, झाडे तोडण्याची परवानगी आणि पर्यावरण मंजुरी यासह सर्व नियामक मंजूरी सार्वजनिकपणे उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.

शिवसेना-यूबीटी नेत्याने सांगितले की, सध्या कार्यरत असलेल्या आणि कालबाह्य झालेल्या परवानग्यांची कायदेशीर वैधता देखील स्पष्ट केली पाहिजे.

प्रकल्पाचा दैनंदिन आणि सर्वाधिक पाणी वापर, जलस्रोत, पुनर्वापर क्षमता आणि कूलिंग तंत्रज्ञान यांचे स्वतंत्र तज्ञांकडून मूल्यमापन करावे, असे आवाहनही राऊत यांनी केले.

त्यांनी विकासकाच्या 'वॉटर फ्री कूलिंग' दाव्यांची व्याप्ती आणि त्यांची वैधता यावर स्पष्टता मागितली.

जास्तीत जास्त विजेची मागणी, वीज पुरवठ्यासाठी विशेष व्यवस्था आणि स्थानिक ग्रीडवरील संभाव्य भार याबद्दल स्पष्ट तपशील प्रकाशित करण्याचे आवाहनही राऊत यांनी केले.

आवश्यक वीज पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचा खर्च कोण उचलणार हे राज्य सरकारने स्पष्ट करावे, असे ते म्हणाले.

प्रदूषण आणि पर्यावरणीय परिणामांवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत, राऊत यांनी जवळपासच्या निवासी इमारतींवर ध्वनी आणि वायू प्रदूषणाच्या संभाव्य परिणामांचे मूल्यांकन करण्याची मागणी केली. तसेच, बॅकअप डिझेल जनरेटर, कुलिंग सिस्टीम आणि चालू बांधकाम कामांसाठी कठोर नियमांची खात्री करावी.

त्यांनी रहिवाशांच्या समस्या थेट ऐकण्यासाठी खुली सार्वजनिक सुनावणी घेण्याचे जोरदार समर्थन केले.

राऊत यांनी मागणी केली की, “बैठकांचे अधिकृत इतिवृत्त, विकासकांनी दिलेली आश्वासने आणि नियमांच्या अंमलबजावणीची कालमर्यादा सार्वजनिक करावी. परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन आढळल्यास, नियामक मंजुरी ताबडतोब लादून काम थांबवावे; सर्व आवश्यक सुधारणात्मक पावले उचलल्यावरच काम पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी द्यावी.”

त्यांनी राज्य सरकारकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील डेटा सेंटरसाठी स्पष्ट धोरण मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी केली आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये पाण्याचा वापर, विजेचा वापर, उत्सर्जन, आवाज आणि स्थानिक समुदायावर होणारे परिणाम यांचा समावेश असावा.

दाट लोकवस्तीच्या निवासी भागात एवढी ऊर्जा वापरणारी डेटा सेंटर्स स्थापन करण्याची अजूनही गरज आहे का, याचा विचार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच ठाण्याच्या प्रकल्पावर तूर्तास पूर्ण बंदी घालण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

प्रकल्प बंद करण्याच्या या मागणीबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

ठाणे डेटा सेंटरवर बंदी घालण्याची राऊत यांची ही मागणी मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) डेटा सेंटर हब विकसित होत असताना समोर आली आहे. स्थानिक नागरी कार्यकर्ते आणि रहिवाशांनी वीज अस्थिरता, पाणीपुरवठ्यातील बदल आणि उपनगरी भागात 'उष्णता बेटांचे' (स्थानिक पातळीवर वाढणारे तापमान) परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

-IANS

SCH