300 कोटी वाचवण्यासाठी सिडको उच्च न्यायालयात; भूसंपादन झालेल्या जागेचा पुन्हा भूसंपादनाचा घाट

आसूडगाव येथील पुराणिक परिवाराच्या ९ एकर जमिनीचे संपादन यापूर्वीच झाले असल्याचे पुरावे दस्तुरखुद्द पुराणिक परिवाराने तत्कालीन मुख्यमंत्री व इतर शासकीय कार्यालयात सादर केल्याची कागदपत्रे सिडकोच्या हाती लागली आहेत. त्यामुळे उपरोक्त जमिनीबाबत नव्याने सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेपोटी मोबदल्याची रोख रक्कम व भूखंडाचे बाजारमूल्य मिळून पणास लागलेले ३०० कोटी रुपये वाचवण्यासाठी सिडकोने अखेर उच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे.

आसूडगावच्या 9 एकर जमिनीचे पूर्वीच भूसंपादन झाल्याची काही कागदपत्रे नुकतीच सिडकोच्या हाती लागली आहेत. त्यामुळे सदर जमिनीचे पुन्हा भूसंपादन करण्याच्या प्रक्रियेस पूर्णविराम लावण्याचा निर्णय सिडको व्यवस्थापनाने घेतला आहे. त्याकरिता आसूडगाव भूसंपादन प्रकरणात सिडकोतर्फे उच्च न्यायालयात भक्कम बाजू मांडण्यासाठी सिडको नियुक्त डीएसके अॅडव्होकेट फर्मसोबत ज्येष्ठ विधिज्ञ रफिक दादा यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे विजय सिंघल म्हणाले.

आसूडगाव येथील जमीन सिडकोने संपादित केली नसल्याची ओरड पुराणिक परिवार १५ वर्षांपासून करत आहेत. परंतु ११ जानेवारी २००४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात सदर जमीन सिडकोसाठी संपादित झाली असल्याचे स्वतःच अशोक पुराणिक यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात कबूल केले आहे. तसेच या संपादित जमिनीपोटी सिडकोच्या साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजनेंतर्गत भूखंड मिळावा अशी मागणीदेखील केली आहे. विशेष म्हणजे सदर मागणी करताना आपल्या पत्रासोबत अशोक पुराणिक यांनी सदर जमिनीचा घोषित झालेला निवाडा जोडला आहे.

राजकीय दबाव आणला
असे असताना सदर जमिनीचे नव्याने भूसंपादन करण्यासाठी तगादा लावून पुराणिक परिवाराने राजकीय वरदहस्त वापरून भूसंपादनापोटी ३५ कोटी रुपये आगाऊ रक्कम वसूल करून सिडको व शासनाची दिशाभूल केल्याचे उघडकीस आले आहे. सदर जमिनीचे यापूर्वीच भूसंपादन झाले असून अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून पुराणिक परिवाराने सदर जमिनीचे नव्याने भूसंपादन करून घेण्यासाठी शासन स्तरावरून सिडकोवर दबाव आणल्याची चर्चा सिडको वर्तुळात आहे.