राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या मुंबईतील कार्यालयासाठी सिडको मोजणार दरमहा चार लाख, नवी मुंबईकरांच्या पैशांचा नरीमन पॉईंटमध्ये चुराडा

कवडीमोल दराने घेतलेल्या जमिनी सोन्याच्या भावाने विकून मालामाल झालेल्या सिडकोने आता नवी मुंबईत कमवलेल्या पैशांचा नरीमन पॉईंटमध्ये चुराडा चालवला आहे. राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या मंत्रालयातील दालनाचे नूतनीकरण सुरू आहे. त्यामुळे नरीमन पॉईंट येथील मित्तल कोर्ट संकुलात मिसाळ यांच्यासाठी खासगी कार्यालय भाडेतत्त्वावर घेण्यात आले आहे. या कार्यालयाचे दरमहा चार लाख रुपये भाडे सिडको भरणार आहे. तसा प्रस्ताव सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या सभेत मंजूरही करण्यात आला आहे. मिसाळ या परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक आणि नगरविकास खात्याच्या राज्यमंत्री आहेत. त्यांच्या खासगी कार्यालयाचा भार उचलणाऱ्या सिडकोवर सर्वच स्तरातून टीकेची झोड उठू लागली आहे.

लोकसभा निवडणुकीत मोठा झटका बसल्यानंतर महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्र्यांची लाडकी बहीण’सह अन्य योजनांची नुसती खैरात केली. परिणामी राज्याची आर्थिक स्थिती दयनीय झाली आहे. विस्कटलेल्या आर्थिक घडीमुळे मंत्र्यांच्या खासगी जागेतील कार्यालयाचे भाडे भरणे अर्थ खात्याच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. त्यामुळे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या खासगी जागेतील कार्यालयाचे भाडे भरण्याची जबाबदारी सिडकोवर ढकलण्यात आली आहे. सिडको प्रशासनाने तसा प्रस्ताव तयार करून तो दहा दिवसांपूर्वी झालेल्या संचालक मंडळाच्या सभेत ठेवला. संचालक मंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार सिडको पाच वर्षे माधुरी मिसाळ यांच्या खासगी जागेतील कार्यालयाचे दरमहा चार लाख रुपये भाडे भरणार आहे.

> मुंबईमध्ये सिडकोचे कार्यालय नरीमन पॉईंट भागातील निर्मल भवनमध्ये आहे. सुरुवातीला याच भवनमध्ये माधुरी मिसाळ यांना कार्यालय उपलब्ध करून देण्यात येणार होते. मात्र तिथे कार्यालय उपलब्ध झाले नाही.

> माधुरी मिसाळ यांच्यासाठी नरीमन पॉईंट मित्तल कोर्ट या संकुलातील सी २२४ क्रमांकाचे कार्यालय पाच वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचे निश्चित केले आहे. या कार्यालयाच्या मालकाला सिडको सुमारे अडीच कोटी रुपये मोजणार आहे.

राज्यमंत्र्यांकडून मागणी

माधुरी मिसाळ यांनी सिडकोकडे कार्यालयासाठी जागेची मागणी केली होती. त्यानुसार त्यांच्यासाठी नरीमन पॉईंट परिसरात कार्यालय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला आहे, अशी प्रतिक्रिया सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी दिली आहे.

भूमिपुत्रांच्या मुलांची शिष्यवृत्ती बंद

भूमिपुत्रांच्या मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी सिडकोकडून शिष्यवृत्ती दिली जात होती. मात्र विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती सिडकोने गेल्या सहा वर्षांपूर्वी बंद केली आहे. ती पुन्हा सुरू करण्याची मागणी वारंवार झाली. मात्र सिडकोने ती गांभीर्याने घेतली नाही. राज्यमंत्र्यांसाठी मात्र कोणतेही आढेवेढे न घेता दरमहा चार लाख रुपयांची उधळपट्टी करण्याचा निर्णय घेतला. यावर भूमिपुत्रांनी संताप व्यक्त केला आहे.