परवडणाऱ्या घरांच्या नावाखाली सरकारकडून सर्वसामान्यांची लूट; हक्काच्या घरांचे स्वप्न पाहणारे मध्यमवर्गीय संतप्त किमती जाहीर झाल्यानंतर सिडकोविरोधात नाराजी

सर्वसामान्यांसाठी हक्काचा निवारा असा टेंभा मिरवणाऱ्या सिडकोने पसंतीच्या घरांच्या किमती भरमसाट वाढवल्यामुळे सर्वत्र आता नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सिडकोने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी मोठ्या संख्येने घरांची निर्मिती केली असली तरी या घरांच्या किमती मात्र मध्यमवर्गीय कुटुंबांनाही परवडणार नाहीत अशा ठेवल्या आहेत. खारघरमधील घरांची किंमत ४८ लाख तर वाशीतील घराची किंमत ७८ लाख रुपये ठेवल्याने अर्जदारांचे डोळे पांढरे झाले आहेत. परवडणाऱ्या घरांच्या नावाखाली सरकारकडून सर्वसामान्यांची लूट सुरू झाल्याने अर्जदारांमध्ये संतापाचा भडका उडाला आहे.

• सर्वसामान्य कुटुंबांना रेल्वे स्थानक आणि बस टर्मिनसच्या जवळ घर मिळावे. या ठिकाणी वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांचा शहराच्या परिवहन व्यवस्थेवर ताण पडू नये, ही संकल्पना पुढे करून सिडकोने रेल्वे स्थानक परिसर, बस टर्मिनस आणि ट्रक टर्मिनसच्या जागेवर सुमारे एक लाख घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला होता.
• घरांना चांगला प्रतिसाद मिळत नसल्याने घरांची संख्या ६७ हजारांवर आणण्यात आली. त्यापैकी २६ हजार घरांची लॉटरी ११ ऑक्टोबर रोजी जाहीर झाली. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही लॉटरी जाहीर झाल्याने घरांच्या किमती १० ते १५ टक्क्यांनी कमी करणार अशी घोषणा सिडकोचे अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी केली होती. मात्र आता ही घोषणा बोलाचा भात आणि बोलाची कढी ठरली आहे.
• सिडकोच्या दिवाळी लॉटरीमधील बामणडोंगरी येथील घरे भाग्यवंतांना २८ लाख ५० हजार रुपयांच्या आसपास मिळाले आहे. ऑक्टोबरमध्ये जाहीर झालेल्या लॉटरीतील घरांच्या किमती यापेक्षाही १० टक्के कमी असतील अशी सर्वांची अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात याच किमती दोन ते अडीच पटीने वाढल्या आहेत.

पसंतीचे घर फक्त जाहिरातीमध्ये

तळोजातील घरांच्या किमती कमी आणि त्याच आकाराच्या पनवेल, खारघर आणि वाशीतील घरांच्या किमती जास्त, हा भेदभाव म्हणजे सिडकोने सेवा देण्याऐवजी व्यवसाय सुरू केला असल्याचे उघड झाले आहे. ही लॉटरी जाहीर झाली तेव्हा सिडको आणि सरकारने पसंतीचे घर, असा मोठा गवगवा केला होता. मात्र भरमसाट किमतीचे हे पसंतीचे घर आता फक्त जाहिरातीपुरते उरले आहे, असा संताप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नवी मुंबई जिल्हाप्रमुख विठ्ठल मोरे यांनी व्यक्त केला आहे.

खोपोली, खालापूरला पाठवण्याचा घाट

सर्वसामान्यांना हक्काचा निवारा मिळावा हा उद्देश सिडकोचा होता. मात्र या उद्देशाला सिडकोने आता हरताळ फासला आहे. खासगी बिल्डरप्रमाणे सिडकोनेही नफाखोरीचा उद्देश समोर ठेवला आहे. सिडकोने घरांच्या किमतीमध्ये केलेली वाढ ही शहरातील गोरगरीबांना नवी मुंबईतून बाहेर काढून खोपोली आणि खालापूरला पाठवण्याचा घाट आहे, अशी प्रतिक्रिया नवी मुंबई जिल्हा काँग्रेसचे प्रवक्ते रवींद्र सावंत यांनी व्यक्त केली आहे.

अनधिकृतचे पेव फुटणार

दिघ्यापाठोपाठ घणसोली हे अनधिकृत बांधकामाचे दुसरे हब तयार झाले आहे. खासगी बांधकाम व्यावसायिक लहान आकाराची घरे तयार करीत नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्यांची मदारही सिडकोच्या घरांवर होती. या घरांच्या किमती वाढल्यामुळे सामान्य कुटुंब अनधिकृत बांधकामाकडे वळणार असल्याने या बांधकामांचे पेव फुटणार आहे, अशी प्रतिक्रिया उपशहरप्रमुख समीर बागवान यांनी दिली.

नवी मुंबईत घर आवाक्याबाहेर

सिडकोने घरांचे दर थेट खासगी बिल्डरांच्या पंगतीत नेऊन ठेवले आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई ही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली नाही तर घालवली गेली आहे. हे दर कमी करण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात येणार आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षा सलुजा सुतार यांनी सांगितले