भूषण गवई यांनी सांगितली संविधानाची महती; विरोधी पक्षनेतेपदासाठी महाविकास आघाडीने सरन्यायाधीशांकडे मागितली दाद

देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा राज्याच्या विधिमंडळ सभागृहात सत्कार करण्यात आला. महाराष्ट्राचे भूमीपुत्र देशाचे सरन्यायाधीश असल्याची बाब महाराष्ट्राचा गौरव आणि अभिमान वाढवणारी आहे, त्यामुळे राज्याच्या 13 कोटी जनतेच्यावतीने सभागृहात या सत्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच सरन्यायाधीश यांनी सर्व मान्यवरांना अभिवादन केलं. महाराष्ट्राच्या सर्व जनतेकडून हा सत्कार आहे. भारतीय राज्यघटना शालेय जीवनापासूनच माझ्या मनात रुजली आहे. संविधानात रक्तहीन क्रांतीची ताकद असल्याचे भूषण गवई यांनी म्हटलं.

सरन्यायाधीशांच्या सत्कार सोहळ्या बोलताना विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले की, इथं दोन्ही सभागृहाचे गटनेते असे म्हटले पण दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते म्हणून मी एकटाच आहे. काल महाराष्ट्रावर कोणी तरी बोलले, मात्र त्यांना उत्तर कृतीतून देण्याची आवश्यकता आहे. आताच आपण महाराष्ट्र गीत ऐकलं की, दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा. त्यामुळे गवईसाहेब हे तख्त राखत आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा पाईक आज सरन्यायाधीश म्हणून बसतो, हे खर आहे. प्राथमिक शिक्षण मराठीत घेतल्यानंतरही सरन्यायाधीश पदावर जाता येतं याचे उदाहरण म्हणजे सरन्यायाधीश आहेत, असेही अंबादास दानवे यांनी म्हटलं.

विधानसभेचा विरोधी पक्षनेता निवड करण्यात यावा यासाठी विरोधी पक्षाच्यावतीने सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्याकडे दाद मागण्यात आली. महाविकास आघाडीच्यावतीने जितेंद्र आव्हाड यांनी हे निवेदन सरन्यायाधीशांना दिले. दरम्यान, आज सकाळी सरन्यायाधीश विधिमंडळात येत असताना संविधानाची पायमल्ली केली जात असल्याची नाराजी सकाळी सभागृहात विरोधकांनी केली होती. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री पद जसे घटनात्मक आहे. त्याचप्रमाणे ” विरोधी पक्ष नेता ” हे पद देखील घटनात्मक पद आहे. केवळ अध्यक्ष विधानसभा यांचा अधिकार असल्यामुळे त्यावर निर्णय न घेणे ही देखील घटनेची पायमल्ली होत आहे. आपला देश हा संविधानाप्रमाणे काम करीत असतो. आपण देखील संविधानाचे पाईक आहात, त्यामुळे संविधानाची पायमल्ली न होणे हेही सर्वाचीच जबाबदारी आहे. आम्ही जाणतो की, विधीमंडळाच्या कामकाजामध्ये मा. न्यायालय हस्तक्षेप करीत नाही. तरी सुध्दा संविधानाचे पाईक म्हणून व लोकशाहीच्या चार स्तभांपैकी एका स्तंभाचे प्रमुख म्हणून ही बाब आपल्या निदर्शनास आणून इच्छितो, असे सरन्यायाधीशांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.