मंदिरातील पैसा देवाचा आहे, जगण्यासाठी बँकांना देता येणार नाही, CJI सूर्यकांत यांचे देणग्यांबाबत मोठे वक्तव्य.

सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी: मंदिरांना दिल्या जाणाऱ्या पैशांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. मंदिराला दान करण्यात आलेली रक्कम ही देवतेचीच असल्याचे न्यायालयाने शुक्रवारी 5 डिसेंबर रोजी सांगितले. त्याचा वापर सहकारी बँकेला वाचवण्यासाठी किंवा समृद्ध करण्यासाठी करता येत नाही. भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर केरळच्या काही सहकारी बँकांच्या अर्जांवर सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये केरळ उच्च न्यायालयाच्या थिरुनेल्ली मंदिर देवस्वोमच्या ठेवी परत करण्याच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशात चूक काय?

CJI सूर्यकांत यांनी विचारले, तुम्हाला मंदिराचा पैसा बँक वाचवण्यासाठी वापरायचा आहे. जास्त व्याज देऊ शकणाऱ्या सहकारी बँकेत पडून राहण्याऐवजी मंदिराचा पैसा राष्ट्रीय बँकेत गेला तर त्यात गैर ते काय? मंदिरातील पैसा हा देवतेचा आहे, त्यामुळे तो सुरक्षित, जतन आणि मंदिरासाठीच वापरला जावा, असे ते म्हणाले. ती सहकारी बँकेच्या उत्पन्नाचा किंवा तिच्या अस्तित्वाचा आधार बनू शकत नाही.

याचिकाकर्त्या बँकांनी हा युक्तिवाद केला

याचिकाकर्त्या बँकांचे वकील मनु कृष्णन यांनी युक्तिवाद केला की, उच्च न्यायालयाने 2 महिन्यांत ठेवी परत करण्याचे अचानक निर्देश दिल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, तुम्ही लोकांमध्ये तुमची विश्वासार्हता प्रस्थापित करा. तुम्ही ग्राहक आणि ठेवींना आकर्षित करू शकत नाही, ही तुमची समस्या आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान का दिले?

न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, ठेवी त्यांच्या मुदतपूर्तीनंतर परत करणे ही बँकेची जबाबदारी आहे. त्यावर वकील म्हणाले की, ठेवी बंद करण्यास बँकांचा विरोध नाही, मात्र अचानक रक्कम परत करण्याचे आदेश दिल्याने अडचणी निर्माण होतील.

हेही वाचा: हा आपल्या कायदेशीर व्यवस्थेचा विनोद आहे का? या प्रकरणावर CJI सूर्यकांत संतापले, संतापले

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावल्या. मात्र, याचिकाकर्त्यांना मुदतवाढीसाठी केरळ उच्च न्यायालयात अर्ज करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले. या याचिका Mananthavady Co-operative Urban Society Limited आणि Thirunelli Service Cooperative Bank Limited यांनी दाखल केल्या आहेत. ऑगस्टमध्ये दिलेल्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निर्णयाला त्यांनी आव्हान दिले होते. केरळ उच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की संबंधित बँकांनी थिरुनेल्ली मंदिर देवस्वोमची जमा केलेली रक्कम 2 महिन्यांच्या आत परत करावी.