सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी विरोधकांना भेट नाकारली; इंडिया आघाडीचा मोर्चा काढण्याचा निर्धार कायम – TMarathiNews

नवी दिल्ली : कथित मतचोरी आणि मतदारयाद्यांच्या फेरतपासणीच्या मुद्द्यावरून देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर इंडिया आघाडीतील विरोधी पक्षांनी दिल्लीमध्ये मोर्चा काढण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना भेटण्यासाठी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी नकार दिल्याचे वृत्त समोर आले आहे. वृत्तसंस्थांच्या माहितीनुसार, त्यांनी ई-मेलद्वारे भेट नाकारण्यामागील कारणे स्पष्ट केली असून, संबंधित मुद्द्यांवर न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करण्याचा पर्यायही सुचवला आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील घटक पक्ष आणि इतर विरोधी पक्षांना या मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेच्या मुद्द्यावरून सरकार आणि निवडणूक यंत्रणेला जाब विचारण्याची भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे.

सरन्यायाधीशांनी कोणती कारणे दिल्याचे वृत्त?

पीटीआयने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी दोन घटनात्मक संस्थांच्या अधिकारक्षेत्रातील फरक स्पष्ट केला आहे. प्रशासकीय बाबींमध्ये कार्यकारी मंडळाच्या कामकाजात सर्वोच्च न्यायालयाने थेट हस्तक्षेप करण्याच्या मर्यादांकडे त्यांनी लक्ष वेधल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या विषयावर न्यायालयाकडून विचार व्हावा, अशी मागणी असल्यास काँग्रेसने योग्य याचिका दाखल करावी, असेही त्यांनी सुचवल्याचे वृत्त आहे. अशी याचिका दाखल झाल्यास त्यावर मंगळवारी सुनावणी होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांच्या हवाल्याने नमूद करण्यात आले आहे.

नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा प्रश्न असल्यास संबंधितांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते, अशी भूमिकाही सरन्यायाधीशांनी मांडल्याचे वृत्त आहे.

‘मतचोरी’च्या मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीला (SIR) विरोध, हे विरोधकांच्या आंदोलनातील प्रमुख मुद्दे आहेत. मतदानासाठी पुन्हा मतपत्रिकांचा वापर सुरू करावा, अशी मागणीही विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.

यापूर्वी १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत झालेल्या आंदोलनानंतर या विषयावर विरोधकांनी आपली भूमिका अधिक आक्रमक केली आहे. निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास कायम राखण्यासाठी कथित अनियमिततेची चौकशी व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

इंडिया आघाडी मोर्चावर ठाम

सरन्यायाधीशांनी भेट नाकारल्याचे वृत्त समोर आले असले, तरी इंडिया आघाडीने मोर्चाच्या भूमिकेत बदल केलेला नसल्याचे सांगितले जात आहे. राहुल गांधी यांनी विविध विरोधी पक्ष, युवक, नागरी संघटना आणि संविधानावर विश्वास असलेल्या नागरिकांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

विरोधकांच्या मते, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा प्रश्न हा लोकशाहीशी संबंधित असून, त्यावर व्यापक चर्चा होणे आवश्यक आहे. या मुद्द्यावरून विरोधक केंद्र सरकार आणि निवडणूक यंत्रणेवर टीका करत आहेत.

पुढील घडामोडींकडे लक्ष

सरन्यायाधीशांनी सुचवलेल्या न्यायालयीन पर्यायाचा विरोधक कसा वापर करतात आणि मोर्चादरम्यान कोणती भूमिका मांडली जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे. संबंधित मुद्द्यांवर न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यास त्यावरील सुनावणी आणि न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

दरम्यान, मतचोरीचे आरोप हे विरोधकांनी केलेले दावे असून, त्याबाबतचे निष्कर्ष न्यायालयीन प्रक्रिया आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारेच स्पष्ट होतील. त्यामुळे या राजकीय वादात पुढील घडामोडी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.