CJI सूर्यकांत 2009 च्या ॲसिड हल्ल्याच्या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी म्हणाले – पीडितांना न्याय मिळण्यास उशीर होणे ही व्यवस्थेची चेष्टा आहे.

नवी दिल्ली, ४ डिसेंबर. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी 2009 मध्ये एका महिलेवर झालेल्या ॲसिड हल्ल्याप्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान नाराजी व्यक्त करत ही व्यवस्थेची थट्टा असल्याचे म्हटले आहे. हे ऐकून CJE आश्चर्यचकित झाले जेव्हा त्यांना 2009 च्या ऍसिड हल्ला प्रकरणाची सुनावणी प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले.

याचिकाकर्त्याने 16 वर्षांपूर्वी 2009 मध्ये आपल्यावर ॲसिड हल्ला झाल्याचे न्यायालयाला सांगितले आणि खटल्याची सुनावणी अद्याप सुरू आहे, तेव्हा सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, जर राष्ट्रीय राजधानी अशी परिस्थिती हाताळू शकत नाही, तर कोण करेल? ही शरमेची बाब आहे. ही व्यवस्थेची चेष्टा आहे.

या क्रमवारीत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांकडून ॲसिड हल्ला प्रकरणातील प्रलंबित खटल्याची माहिती मागवली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने सर्व उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरलना ॲसिड हल्ल्याच्या प्रलंबित प्रकरणांची आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

'लाइव्ह लॉ' या वेबसाइटनुसार, या खटल्यातील याचिकाकर्त्याने न्यायालयात सांगितले की, 'माझ्यावर २००९ मध्ये ॲसिड हल्ला झाला होता, आतापर्यंत खटला सुरू आहे. 2013 पर्यंत या प्रकरणात काहीही झाले नाही आणि आता रोहिणी, दिल्ली येथे सुरू असलेला खटला आता अंतिम सुनावणीच्या टप्प्यात आहे. CJI सूर्यकांत म्हणाले, 'हा गुन्हा 2009 चा आहे आणि अद्याप खटला पूर्ण झालेला नाही. राष्ट्रीय राजधानी जर अशी आव्हाने हाताळू शकत नसेल तर कोण करेल? ही व्यवस्थेसाठी लाजिरवाणी बाब आहे.

याचिकाकर्त्याने सांगितले की, तिचा खटला लढण्यासोबतच ती इतर ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांना मदत करण्याचे काम करत आहे. सीजेआयने याचिकाकर्त्याला खटला जलद गतीने चालवण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यास सांगितले. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी दररोज चालवण्यात यावी, असेही सांगितले.

खंडपीठाने सर्व उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रीकडून चार आठवड्यांत तपशील मागवला. सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याने ॲसिड पिण्यास भाग पाडलेल्या, अनेकदा कृत्रिम आहाराच्या नळ्या आणि गंभीर अपंगत्वाने जगलेल्या पीडितांच्या दुर्दशेवर प्रकाश टाकला. ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांचा समावेश अपंगांच्या श्रेणीत करण्यात यावा, जेणेकरून कल्याणकारी योजनांपर्यंत त्यांचा प्रवेश सुनिश्चित करता येईल, या त्यांच्या याचिकेवर खंडपीठाने केंद्राकडून उत्तर मागितले.