डेस्क: CJP निषेध आणि भारतातील मानवी हक्कांबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांवर अमेरिकेने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ म्हणाले की, हा भारताचा अंतर्गत मामला आहे, आम्ही त्यात हस्तक्षेप करणार नाही. अमेरिकेतही अशी निदर्शने होत आहेत. खरं तर, संयुक्त राष्ट्रांच्या काही विशेष प्रतिनिधींनी भारतातील निदर्शनांदरम्यान पोलिस कारवाई आणि मानवी हक्कांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्याचवेळी 6 अमेरिकन खासदारांनी मार्को रुबिओ यांच्याकडे हा मुद्दा उपस्थित करण्याची मागणी केली होती.
यावर भारताने जोरदार प्रत्युत्तर देत मानवाधिकाराच्या मुद्द्याचा वापर राजकीय दबाव निर्माण करून निवडक देशांना लक्ष्य करण्यासाठी करू नये, असे म्हटले आहे. आम्ही तुम्हाला सांगूया की भारतातील CJP च्या निदर्शनांदरम्यान संयुक्त राष्ट्राच्या काही विशेष प्रतिनिधींनी पोलिस कारवाई आणि मानवी हक्कांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तज्ञांनी आंदोलकांवर बळाचा कथित वापर, अटके आणि निदर्शनांवर लादलेल्या निर्बंधांबद्दल चिंता व्यक्त केली.
यूएन स्पेशल रिपोर्टर्सच्या टिप्पणीवर भारताने आक्षेप घेतला आहे. राजकीय दबाव निर्माण करण्यासाठी किंवा निवडक मुद्द्यांना लक्ष्य करण्यासाठी मानवी हक्कांचा वापर करू नये, असे भारताने म्हटले आहे. असत्यापित आरोपांच्या आधारे देशाची प्रतिमा मांडण्यावरही भारताने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भारताचे म्हणणे आहे की मानवाधिकारांशी संबंधित मुद्द्यांवर वस्तुस्थितीच्या आधारे चर्चा झाली पाहिजे आणि कोणत्याही देशाला निवडक लक्ष्य केले जाऊ नये.
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ 20 ऑक्टोबर रोजी तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर मुंबईत पोहोचले. यादरम्यान त्यांनी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेतली. या दौऱ्यात भारत-अमेरिका व्यापार करार, ऊर्जा सहकार्य आणि सुरक्षा या मुद्द्यांवर चर्चा होत आहे. रुबिओ गुजरातमधील जामनगर येथील रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या रिफायनरीलाही भेट देणार आहेत. अमेरिका भारतासोबत ऊर्जा सहकार्य वाढवणे आणि व्हेनेझुएलाच्या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्याशी संबंधित पर्यायांवर चर्चा करत आहे.
Comments are closed.