खालापुरात शेतकरी-पोलिसांत तुफान राडा; आंदोलन चिरडण्यासाठी सरकारची दंडेली

सोयाबीन, कापूसला योग्य भाव द्या.. संपूर्ण सातबारा कोरा करा.. अशी मागणी करत बुलढाण्यावरून खालापुरात दाखल झालेल्या हजारो शेतकऱ्यांचा मोर्चा चिरडण्याचा प्रयत्न आज सरकारने केला. पोलिसांनी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर तसेच अन्य पदाधिकाऱ्यांना अडवत त्यांना ताब्यात घेऊन पोलीस ठाण्यात नेण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याने शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये जोरदार राडा झाला. बलात्कारी, खुनी सापडत नाही आणि न्याय मागणाऱ्या बळीराजाला बेड्या ठोकता? असा सवाल करत शेतकऱ्यांना फेकू सरकारच्या दंडेलीविरोधात जोरदार घोषणा दिल्या.

सोयाबीन आणि कापसाला भाव मिळत नसून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने बळीराजा आर्थिक संकटात सापडला आहे. पीक विमा कंपन्यांच्या पिळवणुकीमुळे शेतकरी त्रस्त झाला असून रखडलेल्या पीक विम्याचे पैसे तत्काळ देतानाच संपूर्ण कर्जमाफी करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. यासाठी 18 मार्चचा अल्टिमेटम सरकारला देण्यात आला होता. मात्र बोलघेवड्या सरकारने कोणताही निर्णय न घेतल्याने क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली कर्जाचा बोजा असलेले सातबारा, कापूस, सोयाबीन, धान अरबी समुद्रात बुडवण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी बुलढाणा ते मुंबई असा मोर्चा काढण्यात आला होता. हा मोर्चा आज खालापुरात दाखल होताच पोलिसांनी चौकजवळील नढाळ येथील पंचायतन मंदिरात सकाळी रविकांत तुपकर व अन्य प्रमुख कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले.

सरकारला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील

शांततेने मुंबईला जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना अडवून त्यांच्यावर बळाचा वापर करण्यात आला. अनेक कार्यकर्त्यांची धरपकड करण्यात आली. या दादागिरीचा जाहीर निषेध करतानाच तुपकर यांनी भविष्यात लाखो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत मोठे आंदोलन करू, आमचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सरकारला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशाराही त्यांनी दिला. दरम्यान, पोलिसांनी आम्हाला अडवून पोलीस ठाण्यात डांबले तरी आमच्या असंख्य कार्यकर्त्यांनी गनिमीकावा करत अरबी समुद्रात कर्जाच्या बोजाच्या नोंदी असलेले सातबारा बुडवल्याची माहितीही तुपकर यांनी दिली.

चुकीच्या धोरणामुळेच शेतकरी कर्जबाजारी

शेतमालाला हमीभाव तसेच सातबारा कोरा करण्याची मागणी करणे गुन्हा आहे का? राज्यात खून, बलात्कार होत असताना तीन-तीन महिने आरोपी मोकाट फिरत असतात. मात्र न्यायासाठी आवाज उठवणाऱ्या शेतकऱ्यांना बेड्या ठोकल्या जातात. सरकारचा हा कारभार ब्रिटिशांना लाजवणारा असून चुकीच्या धोरणामुळेच शेतकरी कर्जबाजारी झाल्याची टीका रविकांत तुपकर यांनी केली आहे.

Comments are closed.