मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात 'झिरो टॉलरन्स' धोरण स्वीकारले, डीआयजी भुल्लर निलंबित

भ्रष्टाचाराबाबत त्यांच्या सरकारच्या शून्य-सहिष्णुतेच्या धोरणाचा पुनरुच्चार करत पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी आयपीएस अधिकारी हरचरण सिंग भुल्लर यांना निलंबित केले आहे. त्यांना नुकतेच भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. एका निवेदनात मुख्यमंत्री म्हणाले की, भ्रष्टाचारमुक्त कारभार हा राज्य सरकारच्या नैतिक मूल्यांचा आधार आहे. गेल्या चार वर्षातील सरकारच्या कृतीतून हे स्पष्टपणे दिसून येते. ते म्हणाले की पंजाब सरकारने भ्रष्टाचारात दोषी आढळलेल्या कोणालाही न सोडता शून्य सहनशीलतेचे धोरण ठेवले आहे. भगवंत सिंह मान यांनी माहिती दिली की या धोरणांतर्गत भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली केंद्रीय एजन्सीने अटक केलेल्या आयपीएस अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे.

भ्रष्ट कारवायांमुळे जनतेचा विश्वास कमकुवत होतो

मुख्यमंत्री म्हणाले की, ही कारवाई सार्वजनिक सेवेतील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि प्रामाणिकपणा सुनिश्चित करण्यासाठी पंजाब सरकारची अटूट बांधिलकी दर्शवते. ते म्हणाले की, भ्रष्ट कारवायांमुळे लोकांचा आत्मविश्वास कमी होतो आणि देशाच्या प्रगतीवर परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत हा धोका दूर करण्याला सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. भगवंत सिंग मान यांनी घोषित केले की पोलीस उपमहानिरीक्षकांना 16 ऑक्टोबर 2025 पासून निलंबित मानले जाईल. त्यांनी पुनरुच्चार केला की कोणताही अधिकारी किंवा राजकारणी, तो कोणत्याही पदावर असला तरीही, या गंभीर असामाजिक गुन्ह्यात सहभागी असल्यास त्याला सोडले जाणार नाही.

कोणत्याही गुन्हेगाराला सोडले जाणार नाही

भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईत कोणत्याही गुन्हेगाराला सोडले जाणार नाही, असा आजची कारवाई पुन्हा एकदा निश्चित संदेश देते, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. भ्रष्ट कारभारात कोणत्याही प्रकारचा सहभाग खपवून घेतला जाणार नाही, असे स्पष्ट शब्दात त्यांनी स्पष्ट केले. अशा कामात सहभागी असलेल्या व्यक्तींप्रती कोणतीही उदारता दाखवली जाणार नाही. भगवंत सिंह मान म्हणाले की, 2022 मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या सरकारने भ्रष्टाचाराविरोधातील मोहीम अधिक तीव्र केली आहे.

हेही वाचा: भारताने काबूलमध्ये आपला दूतावास पुन्हा उघडला, अफगाणिस्तानशी राजनैतिक संबंधांना नवीन आयाम