CM Devendra Fadnavis on trilingual decision in Maharashtra State


मुंबई : पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र राबवण्याच्या राज्य सरकारनच्या निर्णयावरुन मोठा वाद निर्माण झाल्यानंतर यासंदर्भात एक महत्त्वाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी पार पडली. “त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात साहित्यिक, भाषा तज्ञ, राजकीय नेते आणि इतरही सर्व संबंधितांशी चर्चा करुनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (23 जून) सांगितले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. (CM Devendra Fadnavis on trilingual decision in Maharashtra State)

हेही वाचा : Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्र्यांनी रोखल्या अभियंत्यांच्या बदल्या? 170 अभियंते बदलीच्या प्रतीक्षेत 

संबधित विषयावर सांगोपांग चर्चा झाल्यानंतर सर्व राज्यांची स्थिती सर्वांसमोर मांडावी, नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत मराठी मुलांचे अ‍ॅकडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटच्या अनुषंगाने नुकसान होऊ नये, यासह इतरही पर्यायांवर सर्वांसाठी समग्र सादरीकरण करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. मराठी भाषेचे अभ्यासक, साहित्यिक, राजकीय नेते यासह सर्व संबंधितांसमोर याचे सादरीकरण आणि सल्लामसलतीची प्रक्रिया राबविण्यात यावी, असे या बैठकीत ठरले. ही सल्लामसलतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असेही यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे हे आता पुढची सल्लामसलतीची प्रक्रिया प्रारंभ करणार आहेत.

या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंग देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार हे उपस्थित होते. दरम्यान, हिंदी पहिलीपासून शिकवण्यात यावी या शासनाच्या आदेशानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी जाहीरपणे या निर्णयाचा विरोध केला. मनसेकडून गेल्या काही दिवसांपासून स्वाक्षरी मोहिमा राबवल्या जात आहेत. मनसे अध्यक्षांनी यासंदर्भात शाळेच्या मुख्यध्यापकांनाही पत्रे पाठवली आहेत. मनसेबरोबरच विरोधीपक्षांकडूनही या निर्णयाला विरोध होत असताना दिसत आहे. पालकही या निर्णयाविरोधात आवाज उठवत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.





Source link

Comments are closed.